पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक विभिन्न २६ बुँदे निर्णय गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा पोखरामा आयोजित बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्थानीय तहले उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने खालका योजनातर्जुमा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको परिषद्का अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका आधारभूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्न सबै स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दुवै तहको कार्य सञ्चालनार्थ आवश्यकपर्ने कानून तथा कार्यविधि यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरिएको छ ।
स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका ५८ वटै पालिकाले विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन भ्रमण वर्ष र २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रदेशको योजनालाई सफल बनाउन स्थानीय तहले उत्पादनमा वृद्धि, ताल पोखरी र कुण्डको संरक्षण, मनोरञ्जन पार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलको मर्मत सम्भार, नयाँ गन्तव्य पहिचान, सङ्ग्रहालयको प्रवद्र्धन तथा निर्माण र पूर्ण सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदै वातावरण मैत्री गाउँ एवं शहर निर्माणमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
बैठकले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम तीनै तहबीच वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सन्तुलित र पारदर्शी गराउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण नगर विकास समिति खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नबसेको समयमा तत्काल कुनै कार्य गर्नुपरेमा त्यसपछि बस्ने परिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी काम गर्न गण्डकी प्रदेश समन्वय सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री गुरुङसहित प्रदेश सरकारका मन्त्री, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहितको १७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा स्थानीय तह, कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति पनि गठन गरिएको छ ।
