arrow

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भारत जाने नेपाली कामदारको अभिलेख राख्ने योजना अलपत्र 

logo
सुनिल आउजी
प्रकाशित २०७५ पुष १० मंगलबार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सपत ग्रहण गरेकै दिन रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा काम गर्न जाने नेपालि कामदारको अभिलेख राख्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अहिलेसम्म अलपत्र अवस्था रहेको छ ।  

भारत जाने नेपाली कामदारको अभिलेख राख्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यविधि निर्माण नहुँदै थन्किएको छ । गत फागनु ५ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतमा जाने नेपाली कामदारको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सीमामा तथ्याङ्क संकलन गरिने घोषणा गरेका थिए । 

तर, त्यसका लागि हालसम्म कार्यविधि समेत निर्माण हुन सकेको छैन । सपथ लिएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि घोषणा अनुसार काम हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको घोषणा बोलीमै सीमित हुने भन्दै चोक चौराहमा बहसको विषय बन्न थालेको छ । 

रोजगारीको सिलसिलामा भारत पस्ने नेपालीको पीडा आफैले भोगेको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तत्कालै नेपाल भारत सीमामा नेपालीको अभिलेख राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका थिए । भट्ट यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उनको घोषणा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भारत जाने नेपालीले पनि मुख्यमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।

‘प्रदेशीका कुरा सुन्ने मुख्यमन्त्री पाएझैँं लागेको थियो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बाजुराका विष्णु जोशीले भने, ‘तर सत्तामा पुगेपछि गरिबलाई सबैले बिर्सदा रहेछन् ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो आंसिक बजेटमै भारत जाने नेपालीको अभिलेख राख्ने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरे पनि सो अवधिमा भने कुनै काम हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् मुख्यमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए । 

पहिलो चरणमा कैलालीको टीकापुर, गड्डा चौकी र दार्चुलाको सीमा नाकाबाट भारत जाने र आउने नेपालीको तथ्याङ्क राख्न अध्ययन गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय भने कुनै काम हुन नसकेको खड्काले बताए । उनले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भातर जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।

‘मैले लामो सयमदेखि भारतमा रहेर चौकीदारीको काम गरेँ, त्यसैले पनि मलाई भारतमा रहेका नेपालीको पीडा र असुरक्षाको बारेमा जानकारी छ,’ मुख्यमन्त्रीको यो भनाइ स्मरण गर्दै गोदावरी नगरपालिकाका भेष बिष्टले भने–‘सपथ खाँदै गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको अवस्था र उनीहरुले भोगेका पीडाका बारेमा मलाई राम्रो ज्ञान छ भन्दै तत्काल केही गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर अहिले भने बिर्सेछन् जस्तो लाग्दैछ ।’ 

सदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि भारतमा कामदारको रुपमा रहेका प्रदेश नम्बर ७ बासीलाई सुरक्षित र जोखिम रहित बनाउने, उनीहरुको अभिलेख राख्ने र विस्तारै स्वदेशमै कामका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा मुख्यमन्त्री भट्टले गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री भएपछि पनि उनले विभिन्न कार्यक्रम तथा सभालाई सम्बोधन गर्दा समेत आफ्नो प्रतिबद्धता दाहो¥याएको भए पनि काम नदेखिएको भारत जाँदै गरेका बझाङका नवराज जोशीले बताए । मुख्यमन्त्रीका ती घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उनले हालसम्म कुनै काम नहुँदा भारतमा रहेका नेपाली सुदूरपश्चिम सरकारप्रति निरास बन्दै गएको बताए । डोटीका श्यामबहादुर ऐरले भने–‘गरिब घरबाट आएका मुख्यमन्त्रीले गरिबका पक्षमा काम गर्लान् भन्ने सोचेका थियौँ, तर उनले पनि केही गर्न सकेनन् ।’ 

सामाजिक विकास मन्त्रलायले पनि हालसम्म आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अल्पकालीन बजेटमार्फत् छुट्याइएको पाँच लाख बजेट खर्च गरे पनि त्यसले उपलब्धि भने केही नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका पुरुष तथा महिला भारतको दिल्ली, पञ्जाव, मुम्बई, बैङ्ग्लोर, हिमाञ्चल लगायतका स्थानमा काम गर्न जाने गरेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका गाउँगाउँमा अध्ययन गरेमा भारत गएर हराउने सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीको संख्या उच्च छ,’ स्थानीय केशव चन्दले भने –‘त्यस तर्फ मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिन सकेका छैनन्, चर्चामा आउन मात्रै त्यस्तो घोषणा गरेका रहेछन् ।’ 

भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा मात्रै अहिले ३० जना भन्दा बढी नेपाली अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेको उनले बताए । रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएर विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन विताइरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीको संख्या अत्याधिक रहे पनि त्यसको खोजीनीति भने हालसम्म कुनै पनि निकायबाट हुन नसकेको उनले बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ