काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीहरुको आन्दोलनको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आवाज उठाएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कारण माग गरेका छन् । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा नै आएको ऐनलाई लत्याएर स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुलाई जवर्जस्ती कार्यक्षेत्रमा पठाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रति उनले विरोध जनाएका हुन् । उनले त्यो अध्यादेशको आवश्यकता के थियो भन्दै उनले अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका विषयहरु तत्काल सच्याउन समेत आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरु कसैको दास नभएको भन्दै उनीहरुको पनि हक र अधिकारको विषयमा सरकारलाई गम्भीर बन्न चेतावनी समेत दिएका छन् । 

मंगलबार भेट्न आएका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्दै देउवाले कर्मचारीहरुको हक हितको लागि संसद् अवरुद्धसम्म गर्नुपरेपनि पछि नहट्ने आश्वासन दिएका थिए। बैठकमा कर्मचारी समायोजनको विरोधमा रहेका ४ वटै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । सहभागीहरुमध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले स्थानीय कर्मचारी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र संघीय निजामती ऐन आएपछि मात्रै कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अघि बढाउनुपर्नेमा आफूहरु रहेको बताएका थिए । 

उनीहरुले देउवासामु एउटै मोडलबाट जागिर खाएका आफूहरु स्थानीय तहमा पुगेपनि केन्द्रमा पनि आउन पाउने र स्थानीय तहकाहरु प्रदेशमा पनि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको जानकारी समेत गराएका थिए । उनीहरुले यो अध्यादेशले कर्मचारीको त्यो अधिकारलाई रोकेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न समेत माग गरेका थिए । 

भेटका क्रममा उनीहरुले प्राविधिकहरुको शैक्षिक योग्यताको विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । प्राविधिकहरुको हकमा सेवा प्रवेश गरेको समयको शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा हुनुपर्ने माग उनीहरुले पेश गरेका छन् । अहिले नासु तहका प्राविधिकहरुको लागि मात्रै शैक्षिक योग्यताको विषय राख्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले शैक्षिक योग्यता या त सबैलाई राख्नुपर्ने होईन भने कसैलाई पनि राख्न नहुने तर्क राखेका थिए । उनीहरुले पुरानो निजामती ऐन अनुसार नै शैक्षिक योग्यता राखिनुपर्ने माग पनि राखेको नेपाल निजामती कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले जानकारी दिए ।