काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको गत पौष ४ गतेको फ्रेक्वेन्सी अक्सन सम्बन्धी निर्णय रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलाले सो निर्णय रोकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको आदेशको चौथो नम्बरको बुँदामा सञ्चालक समितिले गरेको ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन मार्फत बिक्री गर्ने निर्णय तत्कालको लागि यथास्थितीमा राख्न भनिएको छ । अदालतको यो आदेशपछि सिजी टेलिकमको मोवाईल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लामो समयदेखिको प्रतीक्षा सकिएको विश्वास गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले सर्वोच्चको सो आदेश आधिकारिक रुपमा प्राप्त नभएको भन्दै समाचारमा आएजस्तै त्यस्तो फैसला भएको हो भने अदालतको आदेश बमोजिम सो प्रक्रिया रोकिने प्रतिक्रिया दिए ।
प्राधिकरणले सिजि टेलिकमलाई कानून विपरित मोवाईल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई समेत प्राधिकरणले लत्याउदै आएको थियो । सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वभाविक प्रकृयालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसका विरूद्ध सिजि टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू । सर्वोच्चले ‘अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवस्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई आवस्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु’ भनेको छ ।
त्यसैगरि ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालनमा ल्याउन आवस्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवस्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे जे कत्र्यव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू । निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्नु’ भन्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘हामी मोवाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ“ । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउछौ“’, चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ“ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजि मोवाईल सेवा संचालनका लागि सम्वन्धित निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।’ मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री थिए ।
