काठमाडौं। सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र नेपाल सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ। उक्त मस्यौदामा आफूहरुको सुझाव समावेश नगरिए कुनैपनि हालतमा प्रतिवेदन स्विकार नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ र संघले आयोगको मस्यौदा आफूहरुको हितविपरित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरुले आफ्ना सुझावहरु पनि आयोगले समेट्नुपर्ने भन्दै ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामूदायिक विद्यालय स्थानीय समूदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिईनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए । थापाले आफूहरुले अघि सारेका ८ बुँदे सुझावहरु आयोगले नसमेटे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेपनि चेतावी दिए । 

थापाले भने,‘हामीले आयोगलाई आफ्ना तर्फबाट सुझावहरु समयमै पेश गरिसकेका छौं । तर, आयोगले अघि सारेको मस्यौदा हेर्दा हाम्रा सुझावहरु समेटेको देखिएन । अझैपनि समय छ, हाम्रा सुझावहरु समावेश गरियोस् ।’ स्थानीयस्तरमा रहेका विद्यालयहरुको विकास र व्यवस्थापन स्थायनी तहबाटै हुनुपर्ने आफूहरुको मुख्य सुझाव रहेको छ । 

उनले अहिले आयोगले ल्याएको मस्यौदाले निजी विद्यालयलाईमात्रै प्रसय दिनेखालको रहेको पनि गम्भिर आरोप लगाए । ‘निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुँदैन, त्यहाँ लगानीकर्ता वा सञ्चालकले नै सबै कुरा चलाउँछन्’उनले भने–‘सरकारले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामूदायिक विद्यालयलाई धराशयी र जनताबाट टाढा राख्न खोजिएको छ । यो कुनैपनि हालतमा मान्य छैन ।’

अहिले आएर वर्तमान सरकारले २०४९ सालको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर सामूदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी एकजना व्यक्तिलाईमात्रै सुम्पिन खोजेको थापाको आरोप छ । 

कार्यक्रममा संघका महासचिव रामकुमार थापाले आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन आफूहरुलाई यथास्थितिमा मान्य नभएको चेतावनी दिए । थापाले संविधान समाजवाउन्मुख रहेको तर सरकारका लागि निजी विद्यालय अप्ठ्यारो ठाउँमा आएको पिलोजस्तै बनेको टिप्पणी गरे । 

उनले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामूदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती कदापी नहुने जिकिर गरे । थापाले भने,‘सरकारले यस्तो कदम चाल्नु भनेको त सिधै निजी विद्यालयलाई प्रसय दिनु हो ।’२०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी विद्यालयहरु ह्वात्तै बढेको र त्यसैको प्रतिफलस्वरुप राज्यले दुई थरिका नागरिकहरुको उत्पादन गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत मनशायबाट भएकोमा आफूहरुले यसअघि नै विरोध जनाएको सुनाउँदै थापाले भने,‘त्यो आयोगमा स्थानीय अभिभावकहरुकोपनि उपस्थिति हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यसको गरिएन। शिक्षा विज्ञ भनाउँदाहरुलाई मात्रै आयोगमा समावेश गरिएको थियो। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति थियो।’

थापाले ३० हजार सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको यो आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि गम्भिर ध्यानाकार्षण भैसकेको पनि जनाए। कार्यक्रममा महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले पनि आयोगको मस्यौदाप्रति आफूहरुको गम्भिर विरोध रहेको स्पष्ट पारे। उनले अभिभावकको अधिकार कटौती गर्ने कुरा आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए। 

महासंघका अध्यक्ष थापा र संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिन्द्र अधिकारीको संयुक्त नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तीमार्फत अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु पर्छ र विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने र विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनु पर्छ र प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, उनीहरुले वि.व्य.स.को अध्यक्ष बनाउन प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र स्थानीय शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव हटाईविद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अभिभावक भेलामार्फत नै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, विद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व अभिभावक प्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्यापकको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नु पर्ने, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर तथा जवाफदेहिता सुनिश्चितताको लागि शिक्षकले प्रधानाध्यपकसँग, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय प्रति उत्तरदायी हुनेगरी सरकारसँग करार गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्थायी रुपमा संस्थागत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै ती तहले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित नगर्ने प्रत्याभूति गरिनु पर्नेपनि माग अघि सारेका छन्। 

मस्यौदाप्रति आफूहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा दिएका सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा नराखिए प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ।