काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले निगमका दुईवटा वाइड बडी खरीदका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट वर्तमान वैदेशिक मुद्रा सटही दरका आधारमा करीब रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको जानकारी दिए।

विमान खरीदका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न समितिले गत मङ्सिर २६ गते सांसद केसी संयोजक रहनुभएको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिश
महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनमा विमानको खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै त्यसको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको जनाउँदै उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मन्त्री अधिकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिश गर्दछ। उपसमितिले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरीद कारवाही अघि बढाउँदा पनि यथेष्ठ सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको तथा बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेको हुँदा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाउँदै उनीमाथि कानूनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिसमक्ष सिफारिश गरेको छ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले जहाज खरीदका लागि कम्पनीसँग कानून विपरीत सम्झौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय दिएको हुनाले उनले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाउँदै कानूनी कारवाहीको भागेदार बनाउन उपसमितिले सिफारिश गरेको छ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ–निगमले खरीद गरेको मूल्यमा नयाँ विमान नै आउने अवस्था रहेकोमा एक हजार घण्टा उडान भरेको पुरानो विमान खरीद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरेको देखिन्छ।

आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको विमान खरीद प्रक्रियानै बदनियत पूर्ण र कानूनसम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ– बैठकमा संयोजक केसीले भने।

विमान खरीदका सम्बन्धमा मन्त्रालय, निगम र अन्य निकायबाट प्राप्त विवरण र प्रमाणका आधारमा उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव एवं निगमका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, शङ्करप्रसाद अधिकारी र वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा विमान खरीदमा अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानूनी कारवाही अघि बढाउन समितिसमक्ष सिफारिश गरेको छ।

बदनियत राखी जहाज खरीद प्रकरणमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारवाही अघि बढाउन सरकार र अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई भनेको छ।

विमान खरीद प्रक्रियामा पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेखित शर्तअनुसारको तौल भएको जहाज नल्याइएको उल्लेख गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– खरीदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति र धेरै हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।

प्रस्तावित जहाज २४२ मेट्रिक टन क्षमताको रहेकोमा निगमले २३३ मेट्रिक टन क्षमताको विमान भित्र्याउँदा प्रतिजहाज४२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर हानिनोक्सानी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निगमका सञ्चालक समितिका सञ्चालक सदस्य, विभिन्न उपसमितिमा रहेका तथा उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्ति देखिएमा निजहरुलाईसमेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ।

समितिको आगामी शुक्रबारको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमा सिफारिश गरेको विषय वस्तुको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सभापति भरतकुमार शाहले बैठकमा जानकारी दिए। बैठकले समितिका काम कारवाहीलाई सहज र सरल तुल्याउन तथा कार्य क्षेत्रभित्रका समस्याका पहिचान गरी समाधानको उपायसमेतको प्रतिवेदन दिन विभिन्न आठ वटा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।