धनगढ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा  स्थानीय तहको सीमा विवाद चुलिंदै  गएको छ । सिमा विवाद मिलाउने जिम्मा पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको  मुख्यमन्त्री कार्यलयले भने प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।

स्थानीय तहले खोला नालामा ढुंगा गिट्टी बालुवा उठाउन कैलालीका विभिन्न स्थानीय खोलामा ठेक्का लगाएका छन् । सिमाना स्पष्ट नहुँदा एउटै खोलामा दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि बिवाद झनै चुलिएको हो । समयमै सिमानाको टुङ्गो लाग्न नसकेकै कारण अहिले ठेक्का भएका स्थानमा एकले अर्को स्थानीय तहलाई नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाउने तथा मुद्धा हाल्न थालेका  छन् ।

 चुरे गाउँपालिकाले बालुवा खोला र कालीखोलामा ठेक्का लगाउँदा गौरिगंगा नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा उजुरी दिएको आरोप छ । तर गौरिगंगा नगरपालिकाले भने उल्टै चुरेले आफ्नो ठेक्का भएको स्थानबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेको जनाएको  छ । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले गौरिगंगा नगरपालिकाका कारण राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले आफ्ना ठेक्का भएका स्थानबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएको बताए ।

उनले चुरेको सिमाना भित्र पर्ने अन्य खोलामा लगाएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्कामा पनि रोग लगाउने कार्य हुन थालेको बताए ।  गौरिगंगा नगरपाकिलाका मेयर भिमबहादुर देउवाले भने चुरेले गौरिगंगाको सिमाना पर्ने स्थानबाट जबरजस्ती नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह मात्रै गरेको बताए । उनले चुरे गाउँपालिका बिरुद्ध आफुहरुले मुद्धा नहालेको भन्दै चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे । चुरे संगै सिमाना जोडिएको गोदावारी नगरपालिका संग पनि सिमा विवाद बढेको छ ।

कैलालीको खुटिया खोलाबाट सवै भन्दा बढी नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् हुने भएपनि चुरे र गोदावरीको विवादका कारण प्रयाप्त उत्खनन् हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।  यसै गरी मोहन्याल गाउँपालिकाको सीमा विवाद चारवटा स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । उसले लम्कीचुहा, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिकाका साथै बर्दगोरीया गाउँपालिकालाई चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालामा ढुंगा संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ अन्य स्थानीय तहले आरोप लगाएका छन् ।  

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल चुरे क्षेत्रमा पर्ने सवै खोलानाला मोहन्यालकै हुने भन्दै सो स्थानमा अन्य स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । तर चुरेसँगै सीमा जोडिएका लम्की चुहा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्द गोरिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी भने ती खोलानाला आफ्नो भू–भागमा पर्ने दाबी गर्दै आएका  छन् । उनीहरूले अहिले पनि ढुंगा बालुवा संकलन गर्दै आएका छन् ।  त्यसैगरी जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीच समेत कर्णाली नदी र गोराङ्गे खोलाको ढुंगा बालुवा संकलनमा विवाद छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको टीकापुर नगरपालिकाको सीमा विवाद बर्दियाका स्थानीय तहसँग छ । उनीहरूबीच कर्णाली नदीको ढुंगा बालुवा संकलनमा विवाद देखिएको हो ।

 स्थानीय तहको विावद मिलाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मा  दिइएको छ । विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता मानसिंह विष्टको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ तर काम भने प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताए । ‘हामीले पटक–पटक विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराई सकेका छौं’ समन्वय समिति संयोजक थापाले भने–‘तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवाद मिलाउन खासै चासो दिएको छैन, यता स्थानीय तहमा विवाद झनै चर्किने खतरा बढ्दै  छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रबक्ता तथा सिमाना विवाद समाधानका लागि गठित समितिका संयोजक विष्टले भने स्थानीय तह बिच चुलिएको विवाद मिलाउन प्रयासरत रहेको बताए । उनले भने–‘हामीले विवाद भएका स्थानीय तहमा एक पटक स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छौं, अव प्राविधिकको टोलिले थप अध्यन गरेर विवाद चाँडै मिलाउने छ ।’   खास गरी कैलाली जिल्लामा रहेका स्थानीय तह बिच समयमै सिमा विवाद नसुल्झिँदा थप समस्या भएको छ ।

  जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक थापाले स्रोत साधनको अभावका कारण स्थानीय तहको विवाद मिलाउन समस्या देखिएपछि सो विावाद मिलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको बताए । आफुहरुले सीमा विवाद समयमै समाधान गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेको बताए । प्रदेश सरकारले सिमा विवाद सुल्झाउन गर्ने प्रयासमा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने संयोजक थापाले बताए ।  मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रबक्ता तथा सिमा विवाद समस्या समाधान गर्न गठित समितिका अध्यक्ष मानसिंह बिष्टले स्थानीय तहबीचको सीमा विवाद मिलाउन टोपोग्राफ नक्सा भिडाउने बताए । तत्कालका लागि नभई दिर्घकालिन समस्याको समाधानका लागि आफुहरु जुटेको विष्टले बताए । उनले जिपिआरएस प्वाइन्ट राखेर स्थानीय तहको विवाद मिलाईने बताए ।

 ‘विवाद भएका स्थानीय तहको स्थलगत निरिक्षण हामीले सकेका छौं’ प्रबक्ता विष्टले भने–‘अव प्राविधिकको टोलीले दोश्रो पटक ती स्थानको अवलोकन गरी नक्साङ्कन थाल्नेछ । पुराना नक्सा संग नयाँ नक्सा भिडाउन केही समस्या हुने भएका कारण विवाद समाधान गर्न पनि समय लाग्न सक्ने उनले बताए । उनले भने–‘समाधान कहिलेसम्म हुने भन्ने चाँही अहिल्यै भन्न सकिंदैन, तर छिटो भन्दा छिटो विवाद मिलाउन हामी प्रयत्नशिल हुने छौं ।’