संसदमा प्रधानमन्त्री : 'अध्यादेश नल्याएको भए सरकारले ६० प्रतिशत व्ययभार बेहोर्नुपर्थ्यो'

प्रकाशित २०७५ पुष २२ आइतबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यालदेश नल्याएको भए राज्यले ६० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवभार बेहोर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आईतबारको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरुद्ध विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले आईतबारसम्म ३४ हजार ७ सय ५७ जनाले समायोजनमा जानको लागि फारम भरिसकेको भन्दै अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकासमा गएको भए मुलुकले ६० प्रतिशत व्यवभार बेहोर्नु पर्ने तर्क गरेका हुन् ।

उनका अनुसार ३० वर्षदेखि पेन्सन दिने र उमेर भएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर मुलुक नै आर्थिक व्ययभार बेहोर्नु पर्ने भएकोले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सग्लो पानीलाई धमिलो बनाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास नगर्न पनि विपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने कार्य पूरा गर्ने चरणमा रहेको भन्दै आगामी फाल्गुन भित्र सबै संघीयतासँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गरिसक्ने दाबी समेत गरे ।

सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलता र असफलतालाईँ जाँच्ने आधार भनेको नै सूचकहरु नै हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको १० महिनामा आफूहरु सो कामहरुको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका छन् । आफूहरुले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सपना देखेर आफूहरुले गल्ती नगरेको भन्दै उनले सरकारको स्वार्थ राज्यलाई समृद्ध बनाउनु नै आफ्नो मूल एजेन्डा रहेको छ ।

आफ्नो अरु स्वार्थ नरहेको भन्दै उनले काम गर्न खोजे पनि किन गरेको भन्छन् । काम नगरे किन नगरेको भन्छन् । अब आफूहरुले पनि विकास नगरे कसले गर्ने भन्दै अहिले मुलुकमा राजतन्त्र प्रतिस्थापन भएर सरकार गणतन्त्र आईसकेकोले अब विकासमा बाहाना देखाउन नहुने तर्क गरे ।