- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट आइतबार बहुमतका आधारमा पारित भएको छ ।
उपत्यका बाहिरको सन्दर्भमा आयोगले चाहेमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोल्दै उपसमितिबाट विधेयक पारित भएको हो । यो डा केसीसँगको सहमति विपरीत हो ।
उपसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद गगनकुमार थापाले बारम्बार डा केसीसँगको सहमति र सत्तापक्षी नेकपा सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा हालेको संशोधनकै आधारमा प्रतिवेदन दिन आग्रह गरे पनि सत्तापक्ष मत विभाजनमा गएको थियो ।
पारित प्रतिवेदन बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यलाई नबाँढी संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
सो क्रममा थापाले आपत्ति जनाएपछि समिति सचिवले थापाले राखेको फरक मतलाईसमेत प्रतिवेदनमा फरक मतकै रुपमा पूर्ण समितिमा पठाइने जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम नराखिकनै प्रतिवेदन उपसमितिबाट पारित भएको छ ।
त्यसैगरी सिटिइभिटीको सन्दर्भमा पिसिएल मुनिका कार्यक्रमलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने र पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषयमा पनि सहमितिअनुसार नगरी स्तरोन्नति वा फेजआउटको विकल्प दिइएको छ ।
के गर्लान् डा केसीले ?
डा केसीसंग शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक जयपुरी घर्तीले सहमतिका लागि समय मागेपछि पुस २५ गतेसम्म आमरण अनसन नबस्ने भन्दै डा केसी इलामबाट काठमडौं फर्केका थिए ।
तर डा केसीले भनेका थिए – बीचको समयमा कुनै धोकाधडी भए तत्कालै आन्दोलनको घोषणा गर्नेछु ।
केसीसँग भएको समझौता विपरीत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले पारित गरेको चिकित्सा विधेयक सम्बन्धमा उनले सोमबार बिहान ९ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।
उनले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको गणेशमान सिंह भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको जनाएका छन् ।