निर्मला हत्या प्रकरणमा डा. डिला संग्रौलाको संकल्प प्रस्ताव

प्रकाशित मिति : २०७५ पौष २५ बुधबार
फाइल तस्विर

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले निर्मला हत्या प्रकरण माथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् ।  डा. संग्रौलाले  प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम निर्मलाको हत्या प्रकरण माथि छलफलका लागि संकल्प प्र्ताव पेश गरेकी हुन् ।

 उनको संकल्प प्रस्तावमा १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको वलात्कार पश्चात हत्या भएको (२०७५ श्रावण १०) ५ महिनासम्म पनि अपराधी पहिचान नहुँनु सरकार शुन्यताको अवस्थामा पुगेको अनुभूती भईराखेको जनाएकी छन् । डा. संग्रोलाले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ‘पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा थप अन्यायको शिकार हुँदै गइरहेको कुरा निर्मला पन्तको बावुको मानसिक सन्तुलन गुमेको कुराले पनि थप पुष्टि भएको छ।’

संकल्प प्रस्तव
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको बाँच्न पाउने र न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा. नं २ की १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको वलात्कार पश्चात हत्या भएको (२०७५ श्रावण १०) ५ महिनासम्म पनि अपराधी पहिचान नहुँनु सरकार शुन्यताको अवस्थामा पुगेको अनुभूती भईराखेको छ । घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आयोग माथी आयोग गठन गर्दै सरकारले प्रतिवेदन वुझि राखेको छ । तर सरकारले प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरिराखेको छैन । यसले आम जनमानसमा निर्मला पन्तको घटनामा सरकारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको हात रहेको आशंका गरिराखेका छन् । अनुसन्धानका नाममा लागूपदार्थ दुव्र्यसनी, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका र निर्दोष युवाहरुलाई यातना र विभिन्न आर्थिक प्रलोभन लगायतका आश्वासन दिई जवरजस्ती जिम्मेवारी लिन लगाउने प्रहरी प्रशासनको क्रियाकलापले घटनालाई थप शंकाको घेरामा ल्याएको छ ।

निर्मला हत्या काण्डको चौतर्फी दवावका बाबजुत सरकार उदासिन र तथ्यलाई वाहिर ल्याउन नसक्नु अत्यन्त खेदजनक छ । यस घटनाले सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै बदनाम भईरहेको छ भने कम्युनिष्ट शासनमा यस्ता घटनाहरु सामान्य मानिन्छन्, भन्ने धारणा बन्दै गईरहेको छ । पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा थप अन्यायको शिकार हुँदैं गईरहेको कुरा निर्मला पन्तको वावुको मानसिक सन्तुलन गुमेको कुराले पनि थप पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक महत्वको यस बिषयलाई सरकारले अविलम्ब संसद समक्ष पेश गरोस भनी यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दछु ।

नयाँ