काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेशन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनेबारे परेको मुद्दामा दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। यस अघि सर्वोच्चले नै सञ्चालनको अनुमती दिन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बोलाएको हो । 

गत मंगलबार प्राधिकरणले दिएको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले माघ एक गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले यसबारे सिजी टेलिकमलाई पनि सूचना दिन भनेको छ । 

प्राधिकरणको तर्फबाट रचिता आचार्यले आदेश खारेजको माग गर्दै गत मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । यस अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजालासले गत पौष १३ गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएका थिए । सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

“आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, पौष १३ गतेको आदेशमा भनिएको छ । सिजीले मन्तिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अनुमतीपत्र पाउनको लागि तोकिएको दस्तुरको पहिलो किस्ता समेत बुझाइसकेको छ । साथै उसले अदालतको आदेश अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी समेत तीब्र बनाउँदै गएको सिजी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए ।  

त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक ९सिजी टेलिकम० लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु समेत भनिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।