काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले राहदानी विधेयक २०७५ माथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्तासँग विधेयक संशोधन गर्नु पर्नाका औचित्य पुष्टि गर्न धारणा माग गरिएको थियो ।
बैठकमा विधेयकका बारेमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जवाफ दिएका थिए । सभापति परशुराम मेघी गुरुङले उक्त विधेयकमाथि केही दिनपछि समितिमा दफावार छलफल हुने जानकारी दिए ।
उक्त विधेयकमा खासगरी नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएका व्यक्तिको हकमा राहदानीको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुँदै आएको छ ।
अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहरिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकाको बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरको मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने जस्ता विषय छलफलमा आएको उनले जानकारी दिए। उक्त विधेयकमाथि तीन समूहमा १० जना सदस्यले १६ वटा संशोधन हालेका थिए । सदस्यबाट आएका संशोधन औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश हुनेछ ।
