काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  सांसद धना खतिवडाले डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा १६ औँ पटकसम्म अनशन जारी रहेकाले समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । सुनकोशीको गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद नैनकला ओझाले खानीको उत्खनन गर्न माग गरिन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले विद्यालय स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र रमेशजङ्ग रायमाझीले समसमायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पतालको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको बताए । अन्य नौ अस्पतालको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिई दुई अस्पताललाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याएको उनले बताए।

के कारणले सरकार यी दुई अस्पतालबाट बाहिरिएको हो भन्दै उनले त्यसको जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा गिरिजाप्रसादको नाम लिने गरेको भए पनि व्यवहार त्यसअनुरुप नभएको सांसद पाण्डेको भनाइ थियो ।

कम्युनिष्ट सरकार हुँदा काङ्ग्रेस नेताका नाम हटाउने र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा कम्युनिष्ट नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई असहयोग गर्नु असहिष्णुता हुने उनले बताए। उनले विघटन हुने हो भने गिरिजाप्रसाद श्वासप्रश्वास अस्पतालका लागि भारत सरकारसँग भएको सम्झौता के हुन्छ भनी प्रश्न गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका यी दुई अस्पताल केन्द्र सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न माग गरे।

सांसद रामलखन चमारले उखु मिलका मालिक र किसानबीच सुमधुर सम्बन्ध भए पनि चिनीको मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताए। एक क्विन्टल उखुबाट आठ किलो चिनीमात्र उत्पादन हुने उनको भनाइ थियो । उनले विलासिता र सामान्य मानिसले उपभोग गर्ने चिनीको मूल्य फरक फरक निर्धारण गर्न माग गरे । उच्चस्तरीय किसान आयोग गठन गरी उखु र चिनीको मूल्य निर्धाण गर्नुपर्ने, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाको निजीकरण तोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद विमला राई पौडेलले भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट हुने नकारात्मक प्रभावको व्यवस्थापनका लागि उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराइन् । खानेपानीको अभावले बसाइँसराइ हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति हुने गरेकाले त्यसलाई न्यून गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरेको वातावरणीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले डा गोविन्द केसीको १६ औँ अनशन एक साता नाघ्दा पनि हालसम्मका कुनै सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै केसीका मागलाई कुनै दलविशेषसँग जोडेर हेर्नुनहुने बताए। पन्ध्रौँ अनशनका बेलामा नेकपा संसदीय दलका उपनेताको सक्रियतामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ भनी जिज्ञासा राखे । अनशनमा सत्यको आग्रह भएकाले कसैले इन्कार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अनशनका बारेमा सरकारको धारणा माग गरे।

सांसद राजकुमार कुँवरले परिवर्तनका लागि लडेकालाई अझै शहीद घोषणा नगरेको बताए । जनयुद्ध र आन्दोलनका केही घाइतेको क्यान्सर भई निधन भइसक्दा पनि उपचारको व्यवस्था नभएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। घाइते अपाङ्गलाई सीपमूलको तालीमको व्यवस्था मिलाई आयोग बनाई अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रामनारायण बिडारीले शहरमा ठूला घर बन्दा रुख नरोपी धूलो, हिलोले रोग बढेको, विगतका सरकारले यसलाई नियमन नगर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए। उनले पशु अधिकारको बेवास्ता गरिएको, मरेका, रोग लागेका, दुब्लाएका, अस्वस्थ पशुको मासुले असर गरेकाले मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार उपत्यकामा अबदेखि बधशालाको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्री बन्दा यस्तो समस्या दोहोरिएको सांसद बिडारीको भनाइ थियो । अर्थ र कृषिमन्त्रीलाई एक हप्ताभित्र यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिन उनले माग गरे । रासस