काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको मुद्दामा यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ । गत शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर हेर्दा हेर्दैमा सकिएको टेलिकमको फ्रेक्विन्सी लिलामी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो । 

बिहीबार प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस अघि न्यायाधीस दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो । गत मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले माघ एक गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउने फैसला गरेको थियो । 

अदालतको बिहीबारको आदेशपछि यस अघिको अन्तरिम आदेशले रोकेको फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । लाईसेन्स प्राप्त नगरिसकेकोले सिजीले भने यो आदेशसँगै फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएको छ ।  

विहीबारको इजलासमा प्राधिकरणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतीश खरेल, तुलसी भट्ट, पदम गिरी र अधिवक्ता रेवतीराम पन्त लगायतले बहस गरेका थिए भने सिजी टेलिकमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, महादेव यादव लगायतले बहस गरेका थिए । यो अन्तरिम आदेशको खारेजीसँगै सिजीको मोवाईल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतीका लागि थप समय लाग्ने बताईएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजालासले गत पौष १३ गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको थियो । सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

“आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, पौष १३ गतेको आदेशमा भनिएको छ । सिजीले मन्तिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अनुमतीपत्र पाउनको लागि तोकिएको दस्तुरको पहिलो किस्ता समेत बुझाइसकेको छ । साथै उसले अदालतको आदेश अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी समेत तीब्र बनाउँदै गएको सिजी ग्रुपले जनाएको छ । 

त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक ९सिजी टेलिकम० लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु समेत भनिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

च्च अदालतले सिजी टेलिकमको मुद्दामा यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ । गत शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर हेर्दा हेर्दैमा सकिएको टेलिकमको फ्रेक्विन्सी लिलामी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो। 

बिहीबार प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस अघि न्यायाधीस दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो । गत मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले माघ एक गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउने फैसला गरेको थियो । 

अदालतको बिहीबारको आदेशपछि यस अघिको अन्तरिम आदेशले रोकेको फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । लाईसेन्स प्राप्त नगरिसकेकोले सिजीले भने यो आदेशसँगै फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएको छ ।  

विहीबारको इजलासमा प्राधिकरणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतीश खरेल, तुलसी भट्ट, पदम गिरी र अधिवक्ता रेवतीराम पन्त लगायतले बहस गरेका थिए भने सिजी टेलिकमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, महादेव यादव लगायतले बहस गरेका थिए । यो अन्तरिम आदेशको खारेजीसँगै सिजीको मोवाईल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतीका लागि थप समय लाग्ने बताईएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजालासले गत पौष १३ गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको थियो । सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

“आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, पौष १३ गतेको आदेशमा भनिएको छ । सिजीले मन्तिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अनुमतीपत्र पाउनको लागि तोकिएको दस्तुरको पहिलो किस्ता समेत बुझाइसकेको छ । साथै उसले अदालतको आदेश अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी समेत तीब्र बनाउँदै गएको सिजी ग्रुपले जनाएको छ । 

त्यसैगरी यस अघिको अन्तरिम आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम) लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु समेत भनिएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।