arrow

कानून संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी माग

logo
प्रकाशित २०७५ माघ ९ बुधबार
parliament_of_nepal.png

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सँग सम्बन्धित विषयबारे सरोकारवाला सात मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग ऐन संशोधन गनुपर्ने कारणबारे जानकारी लिएको हो ।

 उक्त विधेयकमा ती सात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा १० कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ