काठमाडौं । सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिएका दूर्गा प्रसाईंको विएण्डसी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीचको हो अहिलेको यो युद्ध । बाहिरी मोहोडामा सरकारका प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत जो जो देखिएपनि गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को अहिलेको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा विएण्डसीका सञ्चालक प्रसाईंलाई नै प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कुरा विवादरहित नै छ । 

अवश्य पनि १५ औं अनसन सकिँदासम्मका विभिन्न मागहरु विधेयकमा राख्न सफल भएका डा. गोविन्द केसीका ९५ प्रतिशत मागहरु पूरा भएका छन् । तरm त्यो ५ प्रतिशत माग कत्तिको स्वार्थ समूहसँग जोडिएको छ ? यही विषय अहिले गम्भीर विषय बनेर आएको हो र प्रतिपक्षले आन्दोलन समेत सुरु गरिसकेको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु अहिले सरकारले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको भनेर खुशी मनाईरहँदा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जलविद्युत आयोजना या त अन्य कुनै आयोजनाबाट काम सुचारु हुन सक्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् ।  

सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनको लागि सरकार मरिमेटेर लागेको आरोप लगाए । त्यो अवश्यपनि बाहिर छताछुल्ल भएको कुरा हो । यदि होईन भने आशयपत्र पाएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने विषय उल्लेख गरिएकोमा अहिलेसम्म त्यही क्याम्पसले मात्रै आशय पत्र बोकेर बसेकोले पनिविएण्डसीकै लागि सरकार यति मरिहत्ते हालेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाईए नै लत्याएर मात्रै हिँडेन । एउटा सत्याग्रहीसँगको सम्झौतालाई लत्याउन पु¥यो । 

सांसद अधिकारीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिनहरुले समेत अब थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने हो भने थेग्नै नसक्ने अवस्था आईसकेको बताईरहेका छन् । त्रिविका डिन डा. जगदीश अग्रवालले अब मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र आशय पत्र दिनु भनेको दुई विश्वविद्यालयको तागत भन्दा बाहिरको कुरा भईसकेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एउटा व्यवसायीको पछि लागेर राज्य संयन्त्र नै लागेर कानून संशोधन गर्नुले राज्य मेडिकल क्षेत्रप्रति एकदमै गैरजिम्मेवार भएको स्पष्ट हुने अधिकारीको बुझाई छ । 

उनले सरकार दुबैले जित्ने बाटो तर्फ जानै नचाहेको आरोप लगाए । विएण्डसीले सम्बन्धन पाउनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरु नरहेको भन्दै अधिकारी विएण्डसीको सम्बन्धनको लागि राज्य संयन्त्र नै लागेर एउटा सत्याग्रहीको ज्यान धरापमा पार्नुको साटो नयाँ विकल्पमा छलफल गरेर सरकारले दुबै पक्षले जित्ने बाटो खाज्नुपर्ने तर्क राख्छन् । यसको लागि पूर्वाञ्च विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गरिने कोशी अञ्चल अस्पतालमा मेडिकल कलेज चलाउने र पूर्वाञ्चलले आफ्नो आंगिक क्याम्पस बनाएर अघि बढ्यो भने दुबैको जीत – जीतको स्थिती हुने आशय अधिकारीको थियो । 

उनी सरकार अहिले विकल्प तिर अघि नबढी विएण्डसीको लागि कस्सिएको कस्सियै गरेको र डा. गोविन्द केसी सबैको लागि प्रिय रहेको अवस्थामा उनको स्वास्थ्य स्थिती चिन्ताजनक बन्दै गएकोले अहिलेको यो समस्या सिर्जना भएको उनको बुझाई छ । उनी सरकारकै गतिविधिका कारण काँग्रेस समेत संसदीय मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै संसदमा विरोध गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।