'कम्युनिष्ट सरकारका कारण देश संकटमा'

डा. डिला संग्रौला, प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २५ शुक्रबार

प्रधानमन्त्री के. पी. ओली नेतृत्वको सरकार गठनसंगै देश गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेको छ । देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउँदै अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रलाई चिढ्याउदै अन्य कुनै राम्रोसंग दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएको राष्ट्रको पक्षधर भई नेपाललाई किन संकटमा पार्न खोजिदै छ ? यस सम्बन्धमा भरपर्दो जवाफ चाहियो ?

के अमेरिकाले नेपाललाई गर्न लागेको थप ठूलो धनरासीको सहयोगलाई रोक्न भेनेजुयलाको पक्षमा वक्तव्यवाजी गरिएको थियो ? के आगामी लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव पार्न र विकासको यात्रालाई रोक्न गरिएको षडयन्त्रका रुपमा बुझ्नु पर्नी हो ।

दुई तिहाइको दम्भ वोकेको सरकारले आर्थिक विकासमा नयाँ फट्कोे मार्छ भन्ने जनताको आशा र भरोषा टुटिसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रभाह गर्दै हाल आएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ढामाढोल एवं आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापार घाटा छ, सोधानान्तर घाटा वढेको छ, तर विकास खर्च बढेको छैन । विदेशी लगानी खुम्चीदै गएको छ । दैनिक ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र चुलिएको व्यापार घाटाले के देशलाई आपतकालको स्थितिमा पु¥याउन खोजिएको हो ? यदि होइन भने उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रष्ट धारणा चाहियो ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक हैसियत हुने विषय विश्वव्यापी मान्यता रही आएको छ । प्रतिपक्ष विनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई संलग्न नगराई संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्नुले कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेको हो ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग राख्दछु ।

ओली नेतृत्वको सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई लत्याउदै एक दलिय कम्युनिष्ट साम्यवाद तर्फ हुदै गरेका विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गइरहेका छन् । यसर्थ, संसदीय सर्वोच्चता नाममा गरिने एक दलीय अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने सरकारको बारे नेपाली कांग्रेसले फरक ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको कुरा पनि सदनमा राख्न चाहन्छु ।

विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैषियतले सभा बसाल्नु पर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट पास गर्नु पर्ने तथा प्रध्यापक कर्मचारीको तलव भत्ता खुवाउनु पर्ने हो, तर सरकारका प्रधानमन्त्रीले सभाको माग गर्दा पनि सभा नदिएर उपकुलपतिसंग प्रतिशोधको भावनाले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, सरकार किन विश्वविद्यालयहरुलाई निकम्मा बनाउने कार्य गरिरहेको छ ? यस सम्वन्धमा चित्तवुझ्दो जवाफ माग्न चाहन्छु ।

के नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समाप्त पारी छापामार शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको हो ? होइन भने किन स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका वावजुद संसदमा छलफल नै नगरी छापामार शैलीमा पास गरियो । अव आउन लागेको शिक्षा विधेयकलाई पनि छापामार शैलीमा पास गर्ने हो ? शिक्षामा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई अवमुल्यन गर्दै जनवादी शिक्षाका रुपमा ल्याउन लागिएको विधेयकलाई संसदमा वहस गर्नु नपर्ने हो ? यस बारेमा सदनलाई प्रष्ट पारियोस् ।

नयाँ