काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका भरतकुमार शाहले अहिलेकै अवस्थामा समायोजन ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने हो भने संघीयताको कुनै अस्तित्व नरहने दाबी गरे । उनले यो विधेयकले संघीयताको अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने भन्दै यो विधेयक पारित गर्ने हो भने संघीयता नै खारेज गरिदिए हुने बताए ।
शाहले यो विधेयकले केही कर्मचारीहरुलाई तत्कालको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि केही सहयोग गरेपनि यो सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाए । उनले यसका बाहेक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक होस् या कर्मचारी कै किन नहोस् । यी सबै बिधेयकहरु संघीयता विरोधी रहेको आरोप शाहको छ । उनले यदि यसैलाई नै ऐन बनाउने हो भने आजकै दिनदेखि संघीयता खारेज गरे हुने बताए । उनले यस्तो विधेयक पारित गराएर हामी संघीयता बलियो बनाउँछौं भनेर भन्नु हास्यास्पद मात्रै रहेको उनको बुझाई छ ।
पाकिस्तान र भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने राज्यको प्रहरी प्रमुख कसको नियन्त्रणमा छ ? राज्यकै नेतृत्वमा छ । तर, हामीले अहिले पेश गरेको संघीयतामा लेखेका छौं । जिल्लामा केन्द्रको एसपी राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । अर्काे प्रदेशको पनि एसपी रहने भनिएको छ । के एउटै प्रदेशमा दुई दुईवटा प्रहरी प्रमुख हुन्छ ?
शाहले प्रश्न गरे भारतमा डिएम कसको मातहतमा छ ? राज्यकै मातहतमा त छ । तर हामी सिडिओ केन्द्रबाट खटाउने ? त्यस्तो पनि हुन्छ ? हामी विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्ने तर अधिकार केन्द्रमा राख्ने ? शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्ने अधिकार त राज्यको अधिकार हो नि । तर, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सिडिओ पनि केन्द्र मातहत राख्ने अनि अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी पनि केन्द्र मातहत राख्ने ?
राज्यको मुख्य सचिव केन्द्रले खटाउने, स्थानीय तहको कार्यकारी केन्द्रले खटाउने यसरी संघीयता चल्छ ? प्रदेशको मुख्यसचिवलाई एउटा अञ्चलाधिसको जत्ति पनि अधिकार छैन । पहिले अञ्चलाधिसले सिडिओलाई सस्पेण्ड गर्न सक्थ्यो । तर, आज मुख्य सचिवको के अधिकार छ ? केही पनि गर्न सक्दैन । केही बजेट पठाएको आधारमा संघीयता चल्यो अब भनेर नसोच्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले अब पनि अधिकार र विकास निर्माणको अधिकार नदिने हो भने अब संघीयता बचाईराख्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत उनले बताए ।
