आर्थिक क्षेत्रका ६ कानूनहरु खारेज गर्न प्रस्ताव

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २७ आइतबार

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न ६ कानूनहरु खारेज गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ । संविधान बनिसकेपछि संविधान अनुरुप कानूनहरु बनाउने विधेयकमा विभिन्न विषय समेटेका आर्थिक क्षेत्रका ६ कानूनहरु समेत खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो । 

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कूल १ सय ९ वटा र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कूल ५६ गरी कूल १ सय ६५ कानूनहरु यही फाल्गुन २१ गतेसम्म संसदबाट पारित गराईसक्नु पर्ने छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यदि फाल्गुन २१ गतेसम्म यी कानूनहरु संशोधन भएनन् भने यी स्वतः खारेज हुनेछन् । 

यी दुबै विधेयकहरु संसदमा दर्ता भईसकेको छ भने यसमा संसदले छलफल गरी एकमुष्ठ सबैकानूनहरु पारित गरिन्छ । तर, विधेयक पारित भएसँगै आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषय समेटिएका ६ कानूनहरु भने खारेज हुने भएका छन् । 

जस अन्तर्गत् २०१९ सालमा बनेको विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन सोही वर्ष बनेको घर जग्गा कर ऐन, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०३१ सालमा बनेको सवारी साधन कर ऐन र २०४७ सालमा बनेको सम्पत्ति करलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कर फ¥छ्र्याे आयाग ऐन २०३३ लाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएकोछ । यसरी खारेज गरेका ऐनका विभिन्न व्यवस्थाहरु अन्य सम्बन्धीत कानूनमा राखिएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । कर फछ्र्याेट आयोग ऐनको विषयमा केही समय अघि धेरै विवाद पनि भएको थियो भने यो ऐनको अस्थित्वमाथि प्रश्न चिह्न उठाउँदै यसको खारेजीको माग समेत भईरहेको थियो । 

कानून मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधान बनेपछि मात्रै अहिलेसम्म कूल १ सय १५ वटा ऐन बनिसकेको छ । यसमध्ये १ सय १४ ऐन नै बनिसकेका छन् भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइनसकेकोले यो अझै ऐन बनिसकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म ८ वटा अध्यादेश ल्याईएको छ । 

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विभिन्न ३४ वटा विधेयक दर्ता मात्रै भएको अवस्थामा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानसँग सामान्य विषयहरु मात्रै बाझिएका कानूनहरुलाई कानून मन्त्रालयले एकमुष्ठ रुपमा दुई विधेयकमा राखेर संसदमा पठाएको छ भने मूलभूत अन्तर्वस्तुमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई भने नयाँ विधेयक नै बनाउनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको थियो । 

नयाँ