काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयले जारी गरेको बक्यौता अनुसार विभिन्न १३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सो मात्रामा कर तिर्न बाँकी रहेको संसदको अर्थ समितिमा जानकारी दिइएको हो । 

मन्त्रालयको आईतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ७२ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यस मध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता एनसेलको रहेको छ । एनसेलले कूल बक्यौता रकमको ९९ दशमलव ९३ प्रतिशतले हुन आउने ७२ अर्ब ५८ करोड ३१ लाख ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेकोमा बाँकी १३ कम्पनीले जम्मा ४ करोड ३८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी देखिएको छ । 

आईतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले यस विषयमा जानकारी लिनको लागि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको थियो । उनीहरुले एनसेलको मुद्दाका कारण यति धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । केही दिन अघि सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरी कर तिर्नको लागि आदेश दिएको भएपनि अहिलेसम्म पूर्ण पाठ आउन नसकेकोले एनसेल विरुद्ध आक्रामक बन्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले एनसेलले लैजानसक्ने मुनाफा रोक्का गरिदिएकोले एनसेलले कर नतिरी मुनाफा लैजान नसक्ने जानकारी दिए । उनले अहिले एनसेलको खातामा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै यो कर नतिरी एनसेलले यो रकम निकाशा गर्नै नसक्ने जानकारी दिए ।

उता, अर्थमन्त्रालयले भने एनसेल बाहेकका अरु टेलिकमले तिर्नबाँकी रहेको ४ करोड रुपैयाँ अबको एक दुई दिन भित्र नै उठाईसक्ने दाबी गरेको छ । अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अनुसार २०७५ साल असोज २३ गते दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेर समयमा रोयल्टी रकम नबुझाउने र ढिलो गरी रोयल्टी रकम बुझउनेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतको दरमा जरिवाना लगाउन सक्ने गरी कानून संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, २०७५ साल बैशाख १ गते नै सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम कारबाहीहरुको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि गठन भएको समितिले समेत सेवा प्रदायकहरुले ठूलो मात्रामा रोयल्टी, फ्रेक्वीन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर समेत बुझाउन बाँकी रहेकोले त्यसलाई यथासक्य चाँडो उठाउन भनिएकोमा यस बारे मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसरी तिर्न बाँकी बक्यौता रकममध्ये ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ वेभ सर्फएर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिको नाममा रहेको छ । कम्युनिकेसन तथा कम्युनिकेट प्रालिको ३ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।धो आईटेक कम्युनिकेशन प्रालिको १५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । ब्रोडलिंक  नेटवर्क प्रालिको भने १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी बक्यौता बाँकी रहनेमा टेलिया सोनेरा र निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा, हिमचुली टेलिटेक र माथि उल्लिेखित ४ कम्पनीहरु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।