काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु स्मार्ट टेलिकम प्रालि र यूटीएलले अरबौं रुपैयाँ गैर कर राजश्व सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यी दुई कम्पनीले तिर्न बाँकी अरबौं रुपैयाँ भईसक्दा पनि कर तिर्न अटेरी गरेको भेटिएको छ । 

सरकारको अहिलेसम्म बक्यौता रहको रोयल्टी, फ्रिक्वीन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना बापतको कूल २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख बक्यौतामा अधिकांश हिस्सा यही दुई कम्पनीको रहेको बुझिाएको छ । प्राधिकरणले यी कम्पनीहरुलाई कर तिर्नको लागि पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत वास्तै नगरेको आरोप लगाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार तिर्न बाँकी रहेको मध्ये सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमको १ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने दोस्रो धेरै बक्यौता रहकेो युटीएलले ७९ करोड ८२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

यस बाहेक नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्राईभेट लिमिटेडले ७३ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । यस अघि पौष महिनामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकले बक्यौता रहेका यी कम्पनीहरुको पैसा असुलीको लागि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार ती सेवा प्रदायकहरुलाई कर तिर्नको लागि निर्देशन दिँदा स्मार्टसेलले कर तिर्न समग थप गर्न निवेदन दिएको भएपनि एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको छैन । 

यूटीएल र नेपाल स्याटेलाईटले त त्यो निर्देशनको कुनै चासो समेत नदिएको गुनासो नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गरे । अर्थ समितिको गत साउन १४ गते बसेको बैठकले तोके अनुसार समय भित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी नबुझाएमा जरिवाना सहित रोयल्टी रकम बुझाउने नीति बनिसकेको छ । 

यसरी बेवास्ता गर्ने कम्पनीहरु विरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको खनालले जानकारी दिए । अहिले यूटीएलले दलुई वर्ष अघि पाएको अप्टिकल फाईबर सम्बन्धी ठेक्काको अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन भने भुक्तानी भने पटक पटक माग गरिरहेको छ । तर, काम सुरु नै नभएको कारणले अहिलेसम्म पैसा निकासा नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, अदालतमा गएर अदालतको आदेश ल्याईसकेको र त्यतिमा पनि पैसा नदिएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नको लागि निर्देशन दिएकोले अब प्राधिकरण भुक्तानी दिन बाध्य भईसकेको खनालले स्पष्ट पारे । 

अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अनुसार २०७५ साल असोज २३ गते दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेर समयमा रोयल्टी रकम नबुझाउने र ढिलो गरी रोयल्टी रकम बुझउनेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतको दरमा जरिवाना लगाउन सक्ने गरी कानून संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यस्तै, २०७५ साल बैशाख १ गते नै सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम कारबाहीहरुको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि गठन भएको समितिले समेत सेवा प्रदायकहरुले ठूलो मात्रामा रोयल्टी, फ्रेक्वीन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर समेत बुझाउन बाँकी रहेकोले त्यसलाई यथासक्य चाँडो उठाउन भनिएकोमा यस बारे मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उता कर राजश्व तर्फ भने अर्थमन्त्रालयले भने एनसेल बाहेकका अरु टेलिकमले तिर्नबाँकी रहेको ४ करोड रुपैयाँ अबको एक दुई दिन भित्र नै उठाईसक्ने दाबी गरेको छ । 
यसरी तिर्न बाँकी बक्यौता रकममध्ये ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ वेभ सर्फएर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिको नाममा रहेको छ । कम्युनिकेसन तथा कम्युनिकेट प्रालिको ३ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।धो आईटेक कम्युनिकेशन प्रालिको १५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । ब्रोडलिंक  नेटवर्क प्रालिको भने १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।