काठमाडौं । सरकारलाई तिर्न पर्नै आयकरको रकम नतिरेको भनेर धेरै चर्चा चलिरहेको बेलामा सरकारलाई तिर्नुपर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा समेत टेलिकम कम्पनीहरुले गिद्दे नजर लगाएका छन् । विभिन्न ३ कम्पनीहरुले ८६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्याट नतिरेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । भ्याट सरकारलाघ तिर्नकै लागि बस्तु तथा सेवाको अन्तिम मूल्यमा लगाइन्छ । यसरी सीधा कर लगाएपछि त्यो सीधै सरकारलाई बुझाउनु पर्नेमा टेलिकम कम्पनीहरुले भने भ्याट तिर्नै आनाकानी गरेका हुन् । 

यसरी भ्याट समेत नतिर्नै ३ कम्पनी मध्ये दुई कम्पनीले सरकारलाई आयकर समेत तिर्न बाँकी रहेको छ भने एउटा कम्पनीको आयकर भने सबै चुक्ता भईसकेको छ । हिमचुली टेलिटेक प्रालिले ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भ्याट बापतको कर सरकारलाई बुझाउँन बाँकी देखिएको छ । तर, यसले यो रकम पटक पटकको ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नगरेको अर्थको आरोप छ । सोही कम्पनीले १५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आयकर वापत समेत तिरेको छैन कूल गरी यो कम्पनीले सरकारलाई अहिले २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

त्यस्तै, अर्काे ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रालिले ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ भ्याट र १४ लाख ५५ हजार गरी कूल २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । यो कम्पनीसँग पनि असुलीको कारबाही अघि बढीरहेको भएपनि पैसा असुल हुन नसकेको अर्थको भनाई छ । 

अर्काे सबैभन्दा धेरै भ्याट तिर्न बाँकी रहेको कम्पनी हो वेभ सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालि । यो कम्पनीले अहिले ७० लाख १५ हजार रुपपैयाँ बक्याता तिर्न बाँकी छ । भ्याटमा यति धेरै रकम रहेको यो कम्पनीको आयकर तर्फको हिसाव भने सै चुक्ता भईसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिर्नेहरुको सेवा सुविधा नै रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ । 

उता, सरकारको अहिलेसम्म बक्यौता रहको रोयल्टी, फ्रिक्वीन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना बापतको कूल २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख बक्यौतामा अधिकांश हिस्सा यही दुई कम्पनीको रहेको बुझिाएको छ । प्राधिकरणले यी कम्पनीहरुलाई कर तिर्नको लागि पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत वास्तै नगरेको आरोप लगाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार तिर्न बाँकी रहेको मध्ये सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमको १ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने दोस्रो धेरै बक्यौता रहकेो युटीएलले ७९ करोड ८२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

यस बाहेक नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्राईभेट लिमिटेडले ७३ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । यस अघि पौष महिनामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकले बक्यौता रहेका यी कम्पनीहरुको पैसा असुलीको लागि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार ती सेवा प्रदायकहरुलाई कर तिर्नको लागि निर्देशन दिँदा स्मार्टसेलले कर तिर्न समग थप गर्न निवेदन दिएको भएपनि एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको छैन । 

यूटीएल र नेपाल स्याटेलाईटले त त्यो निर्देशनको कुनै चासो समेत नदिएको गुनासो नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गरे । अर्थ समितिको गत साउन १४ गते बसेको बैठकले तोके अनुसार समय भित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी नबुझाएमा जरिवाना सहित रोयल्टी रकम बुझाउने नीति बनिसकेको छ । 

यसरी बेवास्ता गर्ने कम्पनीहरु विरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको खनालले जानकारी दिए । अहिले यूटीएलले दलुई वर्ष अघि पाएको अप्टिकल फाईबर सम्बन्धी ठेक्काको अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन भने भुक्तानी भने पटक पटक माग गरिरहेको छ । तर, काम सुरु नै नभएको कारणले अहिलेसम्म पैसा निकासा नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, अदालतमा गएर अदालतको आदेश ल्याईसकेको र त्यतिमा पनि पैसा नदिएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नको लागि निर्देशन दिएकोले अब प्राधिकरण भुक्तानी दिन बाध्य भईसकेको खनालले स्पष्ट पारे । 

अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अनुसार २०७५ साल असोज २३ गते दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेर समयमा रोयल्टी रकम नबुझाउने र ढिलो गरी रोयल्टी रकम बुझउनेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतको दरमा जरिवाना लगाउन सक्ने गरी कानून संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यस्तै, २०७५ साल बैशाख १ गते नै सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम कारबाहीहरुको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि गठन भएको समितिले समेत सेवा प्रदायकहरुले ठूलो मात्रामा रोयल्टी, फ्रेक्वीन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर समेत बुझाउन बाँकी रहेकोले त्यसलाई यथासक्य चाँडो उठाउन भनिएकोमा यस बारे मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उता कर राजश्व तर्फ भने अर्थमन्त्रालयले भने एनसेल बाहेकका अरु टेलिकमले तिर्नबाँकी रहेको ४ करोड रुपैयाँ अबको एक दुई दिन भित्र नै उठाईसक्ने दाबी गरेको छ ।