- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक संजालमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायतलाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि सामाजिक संजाल नियमन नगर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो । अब सीधै कार्वाही गर्ने नीति सरकारले ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले बुधबार संसद सचिबालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना र ५ बर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विधेयकमा सामाजिक संजालबाट कुनै ब्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख छ ।
सरकार आफ्नै नीति विपरीत
यो कानुनले सरकार आफ्नै नीति विपरीत कुँदिरहेको स्पष्टै हुन्छ । अहिले हरेक सरकारी कार्यालयमा सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर सुचना दिने र लिने सरकारले गरिरहेको छ ।
यो अभ्यास नगरेका कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वन गर्न उर्दी दिएको सरकारले अहिले त्यस्ता संजाल प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई भने कार्वाही गर्न खोज्दैछ ।
सरकारले कुनै गलत निर्णय गर्यो भने पनि त्यसको प्रतिकार गर्न नपाइने गरी यो कानुन ल्याउन खोजिएको छ । अर्थात् सरकार कतै अधिनायकको बाटोमा त छैन ?