बर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ । जनताको आँखामा यो अवधि कति सफल र कति असफल रह्यो यसको मुल्याङ्गन गर्नै पर्छ । कुनै पनि सरकारका लागि जनताको पक्षमा राम्रो कामको थालनी गर्ने र उनीहरुलाई आशा भरोसा प्रदान गरेर थप उत्साह ल्याउने सुनौलो मौका पनि हो । तर ओली सरकारले एक वर्ष नेपालको स्वर्णिम अवसर गुमेको वर्षको रुपमा नेपाली जनतालाई चित्रण गर्न बाध्य पारेको छ । यो सरकार गठन देखि प्रधानमन्त्री ओली ले सुशासन, विकास र संम्वृद्धिमा मुख्य ध्यान दिने प्रतिवद्धता अनुरुप नत सुशासन दिन सक्यो नत विकास र संम्वृद्धिमा जनताको पहुँच नै भयो । सरकारले जनताको मन छुने काम गर्न सकेन, जनताले पाएको दु:ख सास्तीमा कुनै परिवर्तन पनि भएन ।  केवल कानुन निर्माणको नाममा केही कानुनी आधार तयार भएता पनि दुईतिहाई बहुमतको सरकारले कुनै पनि राम्रो काम र सन्तोष जनक उपलब्धी हासिल गर्न सकेन ।

 नेपाली जनतामा उत्साह, उमंग भर्न सक्यो नत आशा भरोशा नै? यसरी प्रारम्भ देखि आजका दिनसम्म ओली सरकारले गरेका क्रियाकलाप हेर्दा नत संविधानको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो नत संसदिय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकालाई स्विकार गरी अगाडी बढ्न सक्यो भने नत संसदिय सर्वाेच्चता कायम गर्न सफल भयो । हाम्रो देशमा आज आएर विभिन्न समस्याहरु थपिदै गएका छन् । यो सरकारको ध्यान जनसरोकार, जनसवाल र जनजिविकाको पक्षमा पनि उभिएको पाईएन ।

यसका खास खास विशेषतालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने कार्यमा अग्रपंत्तिमा, संघियताको कार्यन्वयनमा उदासिनता, संविधानको ठाडो उल्लघंन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण, आफ्ना विरोधी एवंम प्रतिपक्षलाई पेल्दै जाने, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी प्रवृति, संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रणता माथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि ठाडो हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत, बढ्दो महगी, कालो बजारी, दोहोरो तेहोरो कर, हत्या हिंसा, बलात्कार, भयाभय सडक दुर्घटना, नेपालको सिमा मिचिदै जानु, गैर जिम्मेवारी एवंम गैरजनउत्तरदायी ढंगले मिथ्याको आधारमा अभिव्यक्ति दिने प्रवृति, लोकतान्त्रीक संस्थाहरुको धोम्सीकरण, प्रज्ञीक संस्थाहरु माथि हस्तक्षेप, देशको असंलग्न परराष्ट्र निती विपरित अमेरिका जस्तो मित्र राष्टलाई चिढ्याउदै अन्य कुनै दौत्य सम्बन्ध नभएको राष्ट्र भेनेजुयलाको पक्षमा व्यक्तत्व बाजी गर्नु, मुलुकको अर्थतन्त्रका सुचक नकारात्मक भएता पनि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा ध्यान नदिनु, अनियमितता, अपारदर्शिता, बिकास बिरोधि, नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परालाई समुल रुपमा नष्ट पार्ने प्रवृति का साथै आयतित धर्मको प्रवन्धमा जुट्नु जसको उदाहरण एसिया प्यासिफिक सम्मेलन पनि हो । यी यावत कुराहरु यो सरकारका एक वर्षका नियती नै भएका छन् ।

दुई तिहाईको दम्म बोकेको यो सरकारले आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्छ भन्ने जनताको भरोसा पनि टुटिसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाह गर्न ओली सरकार पुर्ण असफल छ । अझ पच्छिल्लो समय आएर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । आर्थिक सुचाङ्क राम्रो छैन । मुल्यवृद्धि भैरहेको छ । शोधनान्तर घाटा छ । विदेशी लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको छ । व्यापार घाटा छ । वित्तिय प्रणालीमा तरलताको कारणले उपभोग्य सामग्री देखि निर्माण सवारी सामग्रीको विक्री घटेको छ । यसरी दैनिक ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र चुलिएको व्यापार घाटाले देशलाई आपतकालीन स्थीतीमा पुर्याउन थालिसक्यो तर स्थीर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि जनताले सर्वाेत्तममुखी विकासको अनुभुति किन गर्न सकेनन् । कहाँ गयो सरकारको प्रतिवद्धता ?यो सरकारले जसरी आफुलाई लोकप्रिय सरकार भन्यो त्यसै गरी जनतालाई छुने काम गर्न सकेन । यो मुलुकको गरिवी, अशिक्षा, भोकमरीलाई नष्ट गरि अगाडी लैजाने काममा उद्धत रहेन ।

जनता गरिव हुने, मन्त्रीहरु मोटाउदै जाने पद्धतीले गर्दा देश र जनताको उन्नति र प्रगतिमा कुनै नयाँ आयाम थप्न सकेन । गरिव जनता विहान के खाए, बेलुका के खानेको समस्यामा छन् तर देशको १० प्रतिशत साधन श्रोत टाठाबाठाको हातमा छन् भने ९० प्रतिशत जनता साधन श्रोत विहिन छन् । कसरी नेपाली जनताको आर्थिक सशक्तिकरण हुन्छ ? यो सरकार समाजवाद उन्मुख कसरी हुन सक्छ ? दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । तिनीहरुलाई नेपालमा फर्किने वातावरण पनि छैन । भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्दै यो वर्षलाई आधार वर्षको रुपमा व्याख्या गर्नु भएको छ । के यो कार्यक्रमले सम्पुर्ण बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सफल हुन्छ त ? यो आफैमा हेर्न बाँकी छ ?प्रधानमन्त्री ओली ज्यू पानी जहाजको उद्घाटन गर्दै हुनु हुन्छ तर नेपाली जनता बाटोघाटो शुद्ध खानेपानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि बन्चित छन् । राज्यका विभिन्न अंगहरु जनहितमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ हानीलाई हेरेर काम गर्न उद्धत देखिन्छन र कमिशन तन्त्र र बढ्दो भ्रष्टचारले के मुलुकलाई सुशासन दिन सक्छ ?

यो सरकार दुईतिहाई शक्तिको आर्जन गरेर गठन भएको सरकार पनि हो । तर अहिले यसले चुनाव अघि गरेका प्रतिद्धता र उसले जारी गरेको घोषणा पत्र एवंम सर्वसाधरणको अपेक्षा र सरकारको कामको क्रियाकलापलाई हेर्दा जनभावना अनुरुप छैन । सरकारले आफ्ना कामलाई उपलब्धि ठान्ने तर सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष छुने कुनै कामै नगर्ने विद्धमान परिस्थिति छ । ठुला ठुला परियोजनाको कुरा गर्दै हिड्ने यो सरकार नेपाली जनताको दैनिक जिवनसँग जोड्ने कुरामा खासै ध्यान किन दिएको छैन । रेल र पानी जहाजका दिर्घकालिन योजनाका कुरा मात्र गरिरहदा सानातिना सडकका खाल्डा खुल्डा पुर्ने देखि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि गर्न एवंम धुलोधुवाँको पनि नियान्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ । दुई वर्षमा आत्मानिर्भर हुने भनेर कृषि कार्यक्रम ल्याईएता पनि तरकारीमा बिचौलियाको हावी हुँदा कृषक मारमा परेका छन् ।

 सरकारले विश्व कुटनितिक सामुदायको विश्वास आर्जन गरेको दाबी गरेपनि शान्ति प्रक्रिया टुगं्याउने विषयमा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरुले यही वर्ष प्रश्न खडा गरेको पाईन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याले शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकार माथि ठुलो प्रश्न खडा भयो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले नै प्रमाण नष्ठ गरे तर मुलुकको गृहमन्त्रीले संसदको बैठकमा हिंसा बलात्कार ९४ प्रतिशत उपलब्धी प्राप्त गरेको कुरा दावी गरे जुन हास्यस्पद कुरा हो ।सरकारका काम कारवाही प्रति सर्वसाधारण र बिपक्षि मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा भित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद र झगडाको प्रतिविम्ब बाहिरै आएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई शक्तिशाली बनाउन अन्य मन्त्रालयका निकाय पनि गाभ्ने काम भयो । मन्त्रीहरुको काममा दोहोरो अनुगमनको व्यवस्था गरेपनि लगाम लागाउने काम भएन ।

सरसरी एक वर्षको समय पारगरेको यो सरकार काण्डै काण्डमा मुछिएको देखिन्छ । जस्तो यातायात सेन्डिकेट काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, म्यानपावर काण्ड, कर्मचारी हटाउ काण्ड, होली वाइन काण्ड, हेलिकप्टर खरिद काण्ड, वाइडवढी जेट काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्ड, कर काण्ड, अयोग्य शिक्षक हटाउ काण्ड, कर्मचारी सरुवा काण्ड, ठेकेदार काण्ड, नयाँ युगको नाममा पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको पोष्टर टाँस्ने काण्ड आदि । यसरी काण्डै काण्डको यो सरकार कति सफल कति असफल जनताले मुल्याङ्कन गर्नै पर्दछ । ओली सरकारको लागि यो एक वर्ष उनको भनाईमा राम्रो होला तर सम्पुर्ण नेपालीहरुले स्वर्णिम अवसर गुमेको वर्षको रुपमा लिनै पर्छ ।

(संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन‍् ।)