काठमाडौं। भारत जानु अघी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाललाई घाटा लगाउने कुनै सम्झौता गर्दिन भनेर गएपनि उनले त्यहाँ नेपाललाई घाटा लगाउने सम्झौता गरेर आएको खुलासा भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा स्वीच थिचेर नेपालतर्फ पठाइएको बिजुली जम्मा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षभरि तिर्नुपर्ने खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको वोली र व्यवहारमा फरक रहेको देखिएको छ।
पाँच महिनाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारणा लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिना साढे ८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेपछि ओलीको 'राष्ट्रवादी छवी' उदाङगो भएको हो। फागु्न ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा सयुक्त रुपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए। तर, दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली नेपाल पठाउने सम्झौता गरेपनि प्रसारण लाइन प्रयोग भएवापत पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने (टेक अर पे) का आधारमा गरिएको सम्झौताअननुसार प्राधिकरणले मासिक साढे ८ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (विलिङ चार्ज) बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन। जुनपछि नेपालका नदीनालामा पानी भरिएर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने भएकाले त्यसपछि खरिद नगरिएको प्राधिकरणको विद्युत व्यापार महाशाखाका एक अधिकारीले भने।
