काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोधेका छन् ।
बैठकमा सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले देशभरिका अधिकांश बालविकास केन्द्रमा भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, शिक्षकले तलब पाइरहेका छैनन् भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले बालविकास केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिएको र शिक्षकको सेवा र सुविधा बढाइएको बारेमा जानकारी दिए। साथै उनले यसका लागि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएकाले सोहीअनुसार काम हुने बताए।
यस सम्बन्धमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी आवश्यक काम अघि बढाइएको उनले बताए। उक्त प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, लक्ष्मी परियार, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार, रेखा कुमारीलगायतले पुरक प्रश्न गरेका थिए । पुरक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाको पढाइ र सिकाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परे पनि धेरै आवश्यकता छन् भने।
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्यालाई सुधार गरिने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए। अर्का प्रश्नकर्ता सांसद दिलेन्दप्र्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद पुष्पा भुसालले संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयसभा बैठकका लागि उपकुलपतिले सम्पर्क गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयबाट सभाका लागि भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित कामका बारेमा मात्र पत्र प्राप्त भएको बताए ।
यस प्रश्नमा सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, मेखमणि चौधरी, लक्ष्मी परियारलगायतले सोधेको पुरक प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैतभित्र गराउनका लागि सहमति गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे।
बैठकमा सांसद भुसालले अर्काे प्रश्न गर्दै माध्यमिक शिक्षातर्फ हाल कार्यरत एक हजार ५३ स्रोत व्यक्ति (आरपि) लाई सेवाबाट हटाइँदैछ भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले उपरोक्त सङ्ख्याका स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ मात्र शुद्ध स्रोत व्यक्ति रहेको र बाँकी काजमा आएको जानकारी गराउँदै सरकारले हाल स्रोत व्यक्तिलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नराख्ने निर्णय गरेको बताए।
बैठकमा प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीका तर्फबाट सांसद दिलबहादुर महत क्षेत्रीले मन्त्री पुनलाई रुपाताल–बेगनास तालको पानी उपयोग गरी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको छ ? कहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा ऊर्जामन्त्री पुनले कास्कीका रुपाताल र बेगानास तालका पानीबाट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन कार्य अघि बढाएको बताउँदै यसले विद्युत्को उच्च माग भएकाले बेला राहत पुग्ने जानकारी दिए।
उक्त आयोजनाका लागि सर्वेक्षण र अन्य अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा अध्ययन सम्पन्न गरेर लगानी जुटाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलले काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले मुलुकमा हाल विद्युत्को माग र उत्पादनका सम्बन्धमा तथ्याङ्कसहित बैठकलाई जानकारी गराए ।
अर्का प्रश्नकर्ता सांसद रामबहादुर विष्टले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री पुनले आयोजनाका सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको र ‘इआइए’ स्वीकृत भइसकेको बताए। उनले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने प्रशारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको जानकारी गराए ।
साथै उनले निर्धारित समयै काम गर्न सरकारले निर्माण कम्पनीसँग पटकपटक छलफल गरेको समेत बताए । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतका लागि बङ्गलादेशसँग सहमति भइसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । रासस
