काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले मागअनुसार निर्णय नगर्दा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजना ३७ मेगावाट क्षमतामा नै निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकममा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्था एवम् आयोजनाले कूल ४२ मेगावाट क्षमतामा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेपनि क्षमता बढाउने विषयमा मन्त्रालयले उचित निर्णय नगर्दा आयोजना क्षमता घटाउन बाध्य भएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीका आयोजना प्रमुख दामोदरभक्त श्रेष्ठले पटक-पटक आयोजनाको क्षमता नघटाइदिन र मागअनुसार नै स्वीकृति दिन आग्रह गरे पनि श्रेष्ठको आग्रह सुनिदिने निकाय नभएपछि बाध्य भएर आयोजना क्षमता घटाउन तयार हुनुपरेको हो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको पालामा २०७२ जेठ २४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो आयोजनाको क्षमता ३७ मेगावाट नै रहने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय सच्याउन पछिल्लो पटक प्रयास भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि आयोजना ऊर्जाकै निर्णयअनुसार काम गर्न तयार भएको हो । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाबाट निकास भएको पानी (टेल वाटर) बाटै विद्युत् निकाल्ने तयारी गरिएको सो आयोजना नुवाकोटको मनकामना गाविस– ७ र ९ मा अवस्थित छ । सो आयोजनाको विद्युत् गृह नजिकै विद्युत् विकास विभागले विद्युत् गृह नजिकै ‘परफेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट’लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
उक्त आयोजनाको क्षमता ५४ मेगावाट रहेको छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गरिएको गलत निर्णयका कारण आयोजनाको क्षमता र विद्युत गृह सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको साटो निजी प्रवद्र्धकलाई बढी सुविधा दिन लागिएको भन्दै सङ्घ तथा सङ्गठनले आपत्ति जनाएका थिए । सबै क्षेत्रबाट आयोजनालाई सहयोग भन्दा असहयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ ।
आयोजना असाध्यै आर्कषक र महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको महत्व र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै प्राधिकरण, टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसअघि सो आयोजनाको क्षमता ४० मेगावाट रहेको थियो । विद्युत् विकास विभागबाट २०७० साल असोज २२ गते उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा भौगोलिक क्षेत्र सर्वेक्षण अनुमति पत्रमा नै उल्लेख गरिएको भए पनि हाल सो क्षेत्र परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
कूल रु आठ अर्बको लागतमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्तै गरी अगाडि बढाउन लागिएको छ । निजी प्रवद्र्धकलाई बढी सुविधा दिन खोज्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु २२ करोड घाटा लाग्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनामा नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणले समान ३०-३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई पाँच प्रतिशत, रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विकास समितिलाई पाँच प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत, आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत, स्थानीय क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका वित्तीय संस्था र सहकारीलाई पाँच प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिन लागेको छ ।
पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको र सबै तयारी हालतमा रहेका कारण पनि अन्य आयोजना भन्दा सहज र आकर्षक आयोजनाको रुपमा यसलाई लिइन्छ । स्थानीयवासीले समेत क्षमता घटाइएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । मागअनुसार नै आफूहरुले दिएको सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानए । “आयोजना नजिकै अर्को आयोजना पनि रहेकाले पनि क्षमताको विषयमा घटबढ भएको हुनसक्छ, तर समस्या नै हुने गरी निर्णय भएको होला भन्ने लाग्दैन” सहायक प्रवक्ता पन्थले भने ।
हाल सो आयोजनाले अडिट टनेल खन्ने काम जारी राखेको छ भने ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता परीक्षणको काम जारी छ । कुल सात ठेकेदारले आवेदन दिएकामा ६ चिनियाँ र एक भारतीय रहेका छन् । आगामी दुई महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना नेपालको लागि नमुना आयोजना हो । आयोजनामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायतले वित्तीय लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
