काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको ११ जना न्यायाधीशलाई काममा लगाउन आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको तर्फबाट मञ्च अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता ज्योति बानियाँले व्यवस्थापिका–संसद, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेशको माग गरिएको हो।
सिफारिस गरिएका ११ न्यायाधीशलाई काममा लगाउँदै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ– “सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्, ती मुद्दामा लाखौँ न्यायको पर्खाइमा छन्, मुद्दा ढिलो सुनुवाइ हुनुका कारण न्यायाधीशको अभाव हो, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु हो।”
नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीअन्तर्गत न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका जोसुकै नागरिकलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु न्याय परिषद्को दायित्व भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदनमा सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् एवम् न्यायपरिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसका सम्बन्धमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै कानुनी अख्तियारी नरहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, न्याय परिषद्ले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पत्राचार भएकामा विपक्षी आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय पाउने उपभोक्तालाई गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी पत्राचार कानुनी वैधता नभएको र त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ। रासस
