काठमाडौं। देशभर रहेका १०५३ श्रोत ब्यक्तिहरुमध्ये स्थायी शिक्षकबाट नियुक्त श्र्रोतब्यक्तिहरुको काज फिर्ता र अस्थायी श्रोत ब्यक्तिहरुलाई अवकास दिएको भन्दै बिद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णयलाई फिर्ता लिन र आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ। समितिले आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

कार्यक्रममा बोल्दै बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमले सरकारले आग्रह तथा पुर्वाग्रह पालेर यस्तो गलत निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले भने,‘सरकारको यो निर्णयको हामी घोर विरोध गर्दछौं, यो निर्णय निन्दनीय छ र गैर–जिम्मेवारपुर्ण तरिकाले देशमा रहेको लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्न ठुलै षड्यन्त्रकारी शक्ति लागिरहेको हामीलाई महशुस भएको छ।’

बालबालिकाको भविश्य बनाउदै हिँडेका आफूहरुमाथि सरकारले कालो धब्बा लगाउने निर्णय गरेको उनको आरोप छ। उनले थपे,‘यो निणर्यले सरकारलाई नै ठुलो असर पर्ने हाम्रो ठम्याई छ। हाम्रो रोजीरोटी खोसिनुभन्दा लाखौं बालबालिकाको भविश्य खोसिएको बिषयले चिन्तित बनेका छौं।’

अहिले आफूहरुलाई श्र्रोतब्यक्तिहरुको काम छैन भनेर पाखा लगाउन खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई भर्ती गराउन खोजेको उनको आरोप छ। उनले सरकारले आग्रह तथा पुर्वाग्रहको रुपमा गरेका निणर्यलाई तुरुन्त फिर्ता लिन र सरोकारावाला सबैलाई श्रोतब्यक्ति निर्देशिका–२०६८ को राम्रोसंग अध्ययन गर्न अनुरोध पनि गरेका छन।

देशमा विधिको शासनको पालना होस भन्दै उनले आफुहरु पटक–पटकको परीक्षामा पास भएर यहाँसम्म आएको पनि जनाए। उनले भने,‘हाम्रो कामप्रति सरकारलाई कुनै आपत्ति रहेको भए हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्यो, अहिलेपनि कयौं श्र्रोतब्यक्तिहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै रहेको र उहाँहरुलाई आफ्नो रोजगारी गुमिसकेको पनि थाहा छैन्।’

उनले आफुहरुलाई २० औ बर्षदेखि गर्दे आएको पेशालाई बिमुख बनाएर घर पठाउँदा राज्यले केही सोच्नुपर्देन् भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए। ‘राज्यले हामीलाई यसरी अपहेलना गर्दा हाम्रो हकहितको नाममा लड्ने संगठनहरु अहिले कहाँ लुकेर बसेका छन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

आफुहरुले पटक–पटक सबैबाट आश्वासनमात्र पाएको तर कसैले पनि समस्याको समाधानको लागि ठोस कदम नचालेको उनको भनाई गुनासो छ। शिक्षक महासंघलाई आफ्ना मागहरुप्रति सकारात्मक भएर समाधानको लागि जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नपनि उनले आग्रह गरे। 
आफुहरुलाई फर्केर कक्षाकोठामा गएर पढाउन कुनै आपत्ति नभएपनि आफुहरुको सीप र लगानीलाई राज्यले डुबाउन खोजेको उनको आरोप थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै स्रोतब्यक्ति समाजका पुर्व अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बन्दुक बोकेकाले सत्ता चलाउने तथा कलम बोक्न सिकाउनेलाई राज्यले बिभेद गरेको गुनासो पोखेका छन्। 

बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देशमा यो कस्तो निर्णय हो ? भन्दै उनले भने,‘देशैभरिका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गर्न लागिएको परिवेशमा बालबालिका र बिद्यालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने श्र्रोतब्यक्तिहरुलाई अप्रत्यासित रुपमा हटाउनु गंम्भीर बिषय हो भन्ने महशुस भएको छ।’

आफुहरुलाई हचुवाको भरमा हटाउन खोजिएको भन्दै उनले शिक्षक महासघंसंग र  सरकारका बीचमा यसअघि भएका वार्तापछिको सहमतिमा आफूहरुको मागपनि रहेको उनले स्मरण गराए। उनले भने,‘हामीलाई पेशागत संगठनहरुले साथ दिएनन्। तर, हामी उनीहरुले साथ नदिए पनि छुट्टै संघर्ष समिति बनाएर भएपनि अगाडि बढ्छौं।’

उनले राज्यसक्तामा बसेकाहरुले आफूहरुको मागलाई गम्भिरताको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले आक्रोश पोखे,‘ प्रचण्डजी तपाई बन्दुक चलाउन सिकाउन जाँदा म लुरे आर्पी डाईरी बोकेर बालबालिकाहरुलाई ज्ञान सिकाउन लागिरहेको थिएँ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयदेखिनै आफुहरुमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाईन। यही फागुन ८ गतेसम्म काम गरिहेको आफुहरुलाई शिक्षा तथा मानवश्र्रोत बिकास केन्दले शिक्षा निर्माण तथा समन्वय एकाईमा पत्र पठाउँदा फागुन १ गतेबाट नै लागु हनेगरि पत्रकाटेको उनको भनाई रहेको छ। पाण्डले सरकारले जालझेलपूर्ण निर्णय गरेर आफूहरुलाई पेशाबाट विस्थापित गरेको भन्दै उनले पत्र नबुझ्न समेत देशभरिका सम्पूर्ण श्रोतव्यक्तिहरुलाई आग्रह गरिन्।

आफ्ना समस्याहरुलाई बिभिन्न मन्त्रालयमा जानकारी गराउन खोज्दा एकले अर्को मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको भन्दै पन्छिन खोजेको पनि उनले आरोप लगाईन्। लगिएका प्रस्तावहरु कसरी परिवर्तन भई निर्णय बनेर आउँछन् भन्दै उनले आफुहरुमाथि धोका भएको सुनाईन्। उनले भनिन्,‘अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेपछि मात्र हामीले जानकारी पायौं।’

आफुहरु कानूनको ज्ञाता नभएपनि कानुनलाई आफुहरुले पनि अनुशरण गरेको उनको भनाई थियो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आफुले बोलेका कुराहरुको स्मरण गराउदै उनले आफुहरुलाई सबै मिलेर धोका दिएको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्,‘हाम्रो आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी र साथ दिन शिक्षकका संघ तथा संगठन र सट्टा शिक्षकहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौं।’

त्यस्तै समितिका महासचिव खगराज जोशीले सरकारलाई निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकटक परेका बेला बिना सर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका आफूहरुलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै कार्यक्रममा अगुवा स्रोत केन्द्र ललितपुरका स्रोतब्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले राज्यले श्र्रोतब्यक्तिहरुमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै बनेको बताए। उनले भने,‘यो परिस्थितिको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ।’