१. स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, नागरिकको आर्थिक जोखिम कम गर्न र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको लागि आएको देखिन्छ र ३९ जिल्लामा लागु भएको पाइन्छ ।

२. सिमान्तकृतको लागि ५०५,  गरिवको ७५५ प्रतिशत प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था र अति गरिवको शतप्रतिशत प्रिमियम छुटको व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि यस ऐन भएका प्रावधानहरु स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने कुरा छ र त्यसका लागि तोकिएका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र बिशेषज्ञ चिकित्सक हुनु अनिवार्य छ तर सरकारले त्यस प्रकारको व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन । सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैनन् र भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि चिकित्सकको पद रिक्त नै भएको अवस्था विद्यमान छ ।

३. कतिपय स्थानीय तहमा धनि व्यक्तिहरु पनि गरिवीको लिस्टमा आएको स्थानीय तहबाटै गुनासो आएको छ, त्यसकारण गरिवी पहिचान एकिन गर्न सत्य तथ्यमा आधारित बैज्ञानिक तथ्यांक सबै स्थानीय तहमा हुनु अति आवश्यक छ ।

४. एकतिर दरबन्दी अनुसार चिकित्सकको अभाव छ, सबै पद पूर्ति हुन् सकिरहेको अवस्था छैन, सरकारी सेवामा त्यसै पनि चिकित्सकको आकर्षण कम छ भने अर्कोतिर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा अन्य सरकारी सेवा र स्वास्थ्य सेवामा भएको विभेदकारी व्यवस्थापनले चिकित्सक र उच्च तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग पुरा नहुदा सामुहिक राजीनामाको मनस्थितिसम्म  पुगेको  र यसले गर्दा यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने कार्यमा प्रतिकुलता देखिन्छ।
 
५. राज्यले एकातिर आम नागरिकलाई अत्यावश्यक औषधिहरु निस्शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ भने अर्को तिर प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बिमा लागु गर्न खोजेको छ, जुन एक अर्कामा विरोधाभाषपूर्ण छन्, प्रिमियम तिर्ने भने पछी कसरि निशुल्क हुन् सक्छ ।

६. राज्यले आम नागरिकलाई अत्यावश्यक निस्शुल्क औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हाल बिमा लागु भएका जिल्लाहरुमा बिमित भै सकेका व्यक्तिहरुले  समेत औषधि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाइ रहेको जनगुनासो आइरहेको छ, भने बाकि सबै जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गर्दा कार्यक्रम कसरि अगाडी बढ्ला र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ला यसमा सरकारले संवेदनशील भएर अगाडी बढ्नु पर्ने देख्दछु ।
 
७. यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि जहाँ जहाँ सेवा बिन्दु तोकिएको छ त्यहाँ बिमितको आवश्यकता अनुसार निजलाई सेवा दिन आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र ति उपकरण संचालन गर्ने जनशक्तिको सरकारले आपूर्ति गर्न सकेको छैन, अभाव रहेको छ ।

८. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले २४ घण्टा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु पर्ने तर कुनै थप सुबिधा नभएको कारण निजहरु आफ्नो निजि प्राकटिसमा जाने कारणले स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने कारण सेवा प्रति प्रतिबद्ध बनाउन निजहरुलाई थप सुबिधा दिनु पर्ने देखिन्छ

९. एक पटक बिमित भएका परिवार गुणस्तरीय सेवा, औषधि र उपकरणको अभाव र सेवा प्रति बिश्वसनियताको अभावले गर्दा हाल बिमित भएको परिवार संख्यामा २० देखि २५ प्रतिशत सम्मको Drop Out  रहेको पाइन्छ ।

तसर्थ  यी मैले यस अघि व्यक्त गरेका बिषयहरु सम्बोधन हुन् सकेन भने स्वास्थ्य बिमा ऐन अन्तर्गत कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागु गर्दै गुणस्तरीय औषधि, उपकरण र जनशक्ति प्रबन्ध गरि सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वशुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ देखिन्छ ।