काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आज पेश भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ध्यान दिएको वताए ।
सो प्रस्तावका प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी तथा समर्थकमा अञ्जना विसङखे र मनकुमारी जिसी थिए । उनले स्थानीय र प्रदेश तहका स्वास्थ्य संस्थाले कुन कुन सेवा दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, ती निकायबाट प्रदान गर्ने सेवाको अनलाइन रिपोर्टिङ शुरु भएको र प्रदेश तहबाट टेलिमिडिसियन सेवासमेत शुरु गरिएको जानकारी दिए।
राज्यमन्त्री डा यादवले सबै जनतासमक्ष बीमा कार्यक्रमको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको, अगामी वर्ष थप आठ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको तथा अस्पताल र बीमा अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाइने स्पष्ट पारे ।
बालुवा, ढुङ्गा किन्ने प्रक्रियाजस्तै सार्वजनिक खरीद ऐनद्वारा औषधि खरीद प्रक्रियाले समस्या परेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री डा यादवले हाल १०२ पालिकामा मात्र अस्पताल रहेको र आगामी वर्ष २११ अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। राज्यमन्त्री डा यादवले सबै स्थानीय तहमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउन अर्थ अभाव रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
उनले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था र एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै ती संस्थामा चिकित्सक, उपकरण तथा औषधि अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । “स्थानीय निकायमा गएका चिकित्सक सङ्घमा फर्किन पाउने व्यवस्था गर्न छलफल भइराखेको छ”, राज्यमन्त्री डा यादवले भने ।
जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालमा ६० हजार अस्पताल शय्या सङ्ख्या हुनुपर्नेमा सरकारीसित सात हजार ५०० र निजी अस्पतालसित एक हजार ७०० मात्र रहेको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री डा यादवले हाल रहेका ११३ अस्पतालमा २११ थप गरिने बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटले तलब मात्र खुवाउन पुग्ने गुनासो पनि राखे।
