आईटी विधेयकमा सरकारको असीमित अधिकार हटाउन माग, ११ वटा दफा खारेज गर्न प्रस्ताव
प्रकाशित २०७५ फागुन १४ मंगलबार
661
Shares
काठमाडौं । कार्यकारी कर्मचारीलाई असीमित अधिकार दिएर ल्याउन लागिएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको बिधेयकमा कुनैपनि अमूक कर्मचारी र सरकारको असीमित अधिकारलाई हटाएर उनीहरुको मूलभूत अधिकार ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । सो विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सोमबारसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने समय दिईएकोमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका विभिन्न सांसदहरुले ९ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका विभिन्न १२ सांसदहरुले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको ११ वटा दफा खारेज गर्न माग गरेको छ । संशोधन पेश गर्न सक्ने सोमबारसम्मको समयमा १२ काँग्रेसी सांसदहरुले संयुक्त रुपमा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
ऐनमा अधिकांश स्थानमा तोकिएको स्थानमा भनेर लेखिएकोले सो विधेयकप्रति धेरै मानिस सशंकित बन्दै आएका छन् । यसरी तोकिए बमोजिम भनिँदा यसले नियमन गर्ने अड्डाको कर्मचारीलाई असीमित अधिकार जाने भन्दै आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरुले विशेषगरी डिजिटल हस्ताक्षरको विषयमा संशोधन दर्ता गराएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले सामाजिक स्ञ्जालको नियमनको विाष्यमा संशोधन दर्ता गराएको सचिवालयले जनाएको छ ।
ती सांसदहरुले दफा ३३ को उपदफा १ मा रहको प्रमाणिकरण निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत् बनेका नियमको पालना नभएको भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने, मनासिव कारण भएमा नियन्त्रकले आफैंले वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीद्वारा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्थामा केही थप गर्ने भनेका छन् । सो दफामा अदालतको स्वीकृति लिएर मात्रै सो काम गर्न स्क्ने यवस्था राख्न पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै, उनीहरुले नियन्त्रकको कारबाही चित्त नबुझे अदालत जानसक्ने व्यवस्था समेत राख्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै, दफा ३४ मा नियन्त्रकले पनि कुनैपनि सूचना दुरुपयोग गरेका उनलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था राख्न समेत माग गरेका छन् ।
सोही शिलशीलामा सांसदहरुले दफा ८३, ८४, ८५, ८६ ८८ ९१ ९२ ९३ ९४ १०० र १२९ लाई पूरै हटाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । यसरी संशोनधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा काँग्रेस सांसदहरु गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, पुष्पा भुषाल लगायत छन् ।