चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सम्बन्धन पाएका छ निजी क्याम्पसले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार भर्ना गरी पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आठमध्ये जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत र रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमहीले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएका छन् । ती क्याम्पसले कृषि स्नातकका लागि सम्बन्धन पाएका हुन् । कृषिकै सम्बन्धन पाएको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापामा विद्यार्थी कम भएकाले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु नभएको ब्राईट मध्यपश्चिम क्याम्पसका अध्यक्ष बखत भण्डारीले बताए।
सम्बन्धन पाएकामध्ये गैँडाकोटको सिद्धान्त कलेजले केही दिनमा पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएको छ । सो क्याम्पसका कार्यकारी निर्देशक छविलाल कँडेलका अनुसार वन स्नातकको पढाइका लागि विद्यार्थी भर्ना भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । गैँडाकोटकै अर्को कृषि स्नातकको अनुमति पाएको हिमछाया कलेज भने भर्ना प्रक्रियामा गएको छैन । उहाँका अनुसार ती क्याम्पसले १५ देखि ३० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गराएका छन् । पचास जनाको कोटा पढाउन पाउने भए पनि कलेजहरूले विद्यार्थी पुर्याउन नसकेका हुन् ।
शुरुमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएकामा चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । त्यसको विरोधमा निजी क्याम्पस सञ्चालकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । भण्डारीका अनुसार सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएअनुसार नै निजी क्याम्पसले भर्ना शुरु गरी पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
निजी क्याम्पसले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पठनपाठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले निजी क्याम्पसले विश्वविद्यालयको आदेश अवज्ञा गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले शुरुमा निजी क्याम्पसलाई अस्थायी अनुमति दिइएको तर कार्यकारीले अनुगमन गरी अन्तिम अनुमति दिएपछि मात्र पठनपाठन शुरु गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको बताए ।
त्यसैगरी उनले विश्वविद्यालयले नियमित र आङ्गीकका लागि मात्र भनी गरेको प्रवेश परीक्षाका विद्यार्थी निजी क्याम्पसले भर्ना लिनु गैरकानूनी भएको बताए । निजी क्याम्पसले हतारमा विश्वविद्यालयलाई अवज्ञा गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
निजी क्याम्पस सञ्चालक भण्डारी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको र सर्वोच्चको आदेशानुसार नै पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउछन्। उनले विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन नगरेमा सर्वोच्चको आदेशानुसार नै पुनः सर्वोच्च जाने बताए। निजी क्याम्पसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ चैत १८ गते हुनेछ । भण्डारीका अनुसार निजी क्याम्पसको पक्षमा सर्वोच्चले छ वटा आदेश गरेको छ । रासस
