काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमति, महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, जनकपुर–जयनगर रेल, नारायणी नदीमा पुल निर्माणलगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद अञ्जना विशङ्खेले लामो समयदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहनु सुहाउँदो कुरा नभएको बताइन्।
सांसद आशाकुमारी विकले महिला एवं बालबालिकाको हकहितका लागि मुलुककै ७७ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुनस्र्थापना गर्न माग गरिन् ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले मुलुकका अरू समुदायको जस्तो मधेशी, थारू, दलित र जनजातिको हकअधिकारका लागि भएको आन्दोलन र सङ्घर्षलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्।
सांसद इन्दुकुमारी शर्माले जनकपुर– जयनगर सडक र रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न माग गरिन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नारायणी नदीमाथि कम्तीमा दुई वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद खगराज अधिकारीले विजयपुर खोलामा वैकल्पिक पुल नहुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसम्मको सडक यातायात प्रभावित हुँदै आएको बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहलाई सहमतिमा ल्याउने काम सकारात्मक भए पनि सहमतिका कतिपय विषयले नेपालीजनमा निकै ठूलो प्रश्न खडा गरेको बताए।
सांसद गजेन्द्रकुमार महतले स्याउको बीउ खरीद गर्ने बजेटमा समेत अनियमिता भएकाले त्यसको छानबिनको माग गरे।
सांसद लक्ष्मणकुमार कर्णले प्याक्ट आयोजनाले लक्षित समुदायभन्दा बाहिर गएर अनुदान बाँडेकाले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । आयात विस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद चित्रलेखा यादवले काठमाडौँमा धुलोका कारण श्वासप्रश्वासको समस्या बढेकाले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ बेलैमा सोच बनाउन सुझाव दिइन्।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनअघि मक्खनमा भएको आगलागीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
