नेकपामाथिको प्रतिबन्धबारे सत्तापक्षीय सांसदको चेतावनी : ०५२ को स्थिति आउनसक्छ

प्रकाशित २०७५ फागुन २९ बुधबार

काठमाडौं । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा सत्ता पक्षीय सांसद नै देखिएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै नेकपाबाट राष्ट्रिय सभामा आएका कालीबहादुर मल्लले सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले हतार गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हतार भयो ।’ उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने ‘राज्य भनेको आमाबाबु हो र जनताहरु भनेको सन्तानहरु हुन् । सन्तानहरु अलिक उच्छृङ्खल नै भएपनि राज्यले त्यसमा जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले यसको अर्थ विप्लवका कामहरु सहि छन् भन्ने आफ्नो धारणा नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारले वार्ता र छलफलको लागि विप्लव समूहलाई आह्वान गरेको बारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै सरकारले उनीसँग कति पटक वार्ताको लागि कतिपटक आह्वान ग¥यो ? त्यसबारे सबै जानकारी दिन समेत उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले आफूहरु पनि सोही बाटोबाट आएको भन्दै विद्रोहीसँग संवेदनशीलता नअपनाउँदा मुलुकले १० वर्षको द्वन्द्व सुरु गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनले व्रिदोहीहरुलाई आतंंककारी घोषणा गर्ने क्रम पनि प्रक्रियागत रुपमा आउने भन्दै राजनीतिक, आर्थिक, जनताको शान्ति सुरक्षा आदिमा गम्भीर चुनौती नथपिएसम्म विद्रोहीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनको बुझाई छ । प्रिभेन्ट्ली प्रोसस र अप्रेसनल प्रोसेसर गरी दुई प्रक्रिया हुने भन्दै उनले प्रिभेन्ट्ली प्रोसेस असफल भयो भने मात्रै अप्रेसनल प्रोसेसमा सरकार जान सक्ने बताएका छन् । बम पड्कियो भनेर प्रतिबन्ध नै लगाउनु जायज नरहेको उनको बुझाई छ ।

उनले तत्कालीन माओवादीको ४० बुँदे मागप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दा १० वर्ष देश र नेपाली जनताले दुख पाएको भन्दै उनले ०५२ सालको स्थिति आउनसक्ने तर्फ सचेत हुन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।