arrow

पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा अर्थ समितिको चासो

logo
प्रकाशित २०७२ चैत ३ बुधबार
Artha-samiti.jpg.jpeg
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा बसेको सो बैठकले विभिन्न आयोजनाका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट सदुपयोग नहुँदा आयोजना अलपत्र हुनुका साथै दातृ निकायले सहयोग रकम फिर्ता गरेकाले स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न सदस्यहरुले जोड दिए । 
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले स्वीकृत आयोजनाले अख्तियारी कुर्दाकुर्दै ढिलो हुन जानु नै मुख्य समस्या भएको बताए । मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा वन तथा निकुञ्जभित्रका उत्खननलगायतका कार्यमा बाधा खडा भएको छ भन्दै खतिवडाले भूकम्पका कारण माथिल्लो तामाकोसी आयोजना प्रभावित भएको, बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण अन्य धेरै आयोजना प्रभावित भएको र त्यस्ता आयोजनाले मागेजति डिजेलसमेत प्राप्त गर्न नसकेको चर्चा ब्यक्त गरे । 
 
अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यस आवको फागुन मसान्तसम्ममा चालु खर्च ३९ दशमलव चार, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९२, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ३१ दशमलव ७७ प्रतिशत भई औसत खर्च ३१ दशमलव २२ पुगेको जानकारी दिए  । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा चालु खर्च ४३ दशमलव ४७, पुँजीगत खर्च २१ दशमलव ५, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २१ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भई औसत खर्च ३७ दशमलव ७० प्रतिशत पुगेको थियो । 
 
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमले गति लिन नसक्नु, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न हुनु, अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट निकासा भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम अघि बढाउन नसक्नुजस्ता समस्या रहेको रेग्मीले उल्लेख गरे । नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले समयमै अख्तियारी दिन समस्या खडा गर्नेको खोजी हुनुपर्ने, सुशासन कायम गर्न पहल हुनुपर्ने, प्रशासन स्थिर रहनुपर्ने र सबै आयोजनालाई बन्द हडतालबाट मुक्त गराउन शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 
 
नेकपा(एमाले) का सुरेन्द्र पाण्डेले वैदेशिक सहायता रकम खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ढुङ्गा, बालुवा गिटीलगायतका स्रोतको उपयोगमा स्थानीय निकायले पारित गरेको कार्यक्रम वातावरण संरक्षणको नाममा सरकारी निर्णयले रोक लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । सोही पार्टीका भरतमोहन अधिकारीले हाम्रा नीति कार्यक्रम र योजना तयार भएर पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा दातृ निकायले दिने भनिएका सहयोग रकम फिर्ता जानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।  
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ