काठमाडौं । सरकार बन्छन् समय सापेक्ष फेरिन्छन् पनि तर जनताको चाहना र भावना अनुरुप हिड्न नसक्ने, जनताको जनसरोकार, जनजीविका जनसवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारले समद्ध नेपाल समृद्ध जनता बनाउन सक्दैनन् । नेपालको इतिहासलाई पल्टाउने हो भने राजनीतिक रुपले मुलुकमा ठुलो परिवर्तन भयो । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै आज संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ । यो पुर्नजागरको युग पनि हो । यसलाई बिकासको युगमा रुपान्तरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । यसको लागि पहिलो दायित्व राज्यको हो भन द्रोश्रो जिम्मेवारी सरकारलाई खबरदारी गर्दै सहि दिशातर्फ डोराउने, ध्नानाकर्षण गराउने दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो । त्यसैले अब सबैको ध्यान देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतीक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल बनाउने तर्फ उन्मुख हुनै पर्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि थुप्रै सरकारहरु बने, तर कुन सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्ना क्रियाकलाप र कार्ययोजना मुखरित गरे त्यसको लेखाजोखा र मूल्याङकन जनताले गर्दै आएका छन् । अहिलेको स्थीर दुई तिहाई सरकारले एक बर्षभित्र गरेका काम कारबाहीको पनि जनताले टिप्पणी गरिरहेका छन । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालमा वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको बहुमतको सरकारले जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको भनेर क्रान्तिकारी भूमि सुधार आयोजना ल्याई द्धारिकादेवी चन्द ठकुरानीलाई पहिलो स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनाई दक्षिण एसियामानै पहिलो महिला मन्त्री बनाउन सफल भए । भने २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले २०४७ सालको संविधान दिन सफल भयो, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता बिकासका पूर्वाधारहरु तयार ग¥यो भने उनकै नेतृत्वमा १० बर्षे तत्कालीन माओवादीको शशस्त्र द्धन्द्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयो ।
शुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संघीय गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक संविधान दिन सफल भयो भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई संघीयताको युगमा पु¥याउन सफल भयो । यी सबै सरकारले गरेका विगतका काम, कारबाही नेपाली जनतासामु घाम जस्तै छर्लङ छन्, तर आज जनतासँग बाचा, बन्धन गरेर थुप्रै आश्वासन तथा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पुगेको यो केपी ओलीको दुई तिहाईको सर ठिक दिशातर्फ उन्मुख भएको छैन् । यसको पहिलो दायित्व संघीयताको कार्यान्वयन हो त्यसतर्फ पनि सरकार उन्मुख छैन्, यसका सबै क्रियाकलाप केन्द्रिकृत तर्फ अग्रसर छन् । दोश्रो संविधानको कार्यान्वयन त्यसलाई पनि कुल्चीएर अगाडी वढेको छ जसको ज्वलन्त उदाहरण संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिीति बिना सबै आयोगका प्रमुखहरुको नियुक्ति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छायाँमा राखेर संविधानको उल्घन्न गर्दै सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले स्वंयम लिनु कुराले पनि सरकार संविधानको कार्यान्वयनतर्फ प्रतिबद्धत छैन् भन्ने प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
तेश्रो दायित्व समृद्धि र बिकास हो, तर आजसम्म पनि सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर–घरमा आउन सकेको छैन् । अहिले पनि नेपाली जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बाटोघाटो, खाद्य सुरक्षा जस्ता आवश्यकताबाट बञ्चित छन । युवाशक्ति विदेशिने जनसंख्या बढ्दो छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । भष्ट्राचार, महँगी, बलत्कारका घटनाहरु घटिनैरहेका छन् । मुलुकमा अर्को दैवि विपत हावाहुरीबाट पर्सा, बारा सर्लाही लगायत तराईका जिल्लामा कतिले ज्यान गुमाए कति विपतमा छन् । अझ विशेष गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई पनि यो सरकारले कुल्चिदै गईरहेको छ । न्यापालिकामाथीको ठाडो हस्तक्षेप, प्रेसमाथीको नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथीको हननले गर्दा सरकार दिनप्रतिदिन अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।
त्यसैले लोकतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस आपसी मतभेद विग्रह, गुट उपगुटमा मात्र नरुमलिएर अबको अर्जुन दष्टि नेपाली जनतालाई समृद्धि र बिकासको साथसाथै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउन शशक्त प्रतिपक्षको रुपमा अहम भूमिका निभाउनु पर्दछ । अझ पछिल्लो कालमा आएर नेपालको राजनीतिमा सि.के राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता र नेत्र बिक्रम चन्द समूहमाथी लगाईएको राजनीतिक प्रतिबन्धले मुलुकमा केहि खतराको घण्टी बजिरहेको छ । त्यसैले काँग्रेसले पुन यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न शशक्त रुपमा उभिनु नै पर्दछ । लेखिका संग्रौला प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस नेपाल केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
