लोकतन्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्प्रभुता अर्थात् व्यक्ति सर्वशक्तिमान् हुन्छ भन्ने मूल दर्शनबाट अभिप्रेरित शासन प्रणाली हो । सुसूचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान् हुने हुनाले राज्यका सबै कामकारबाही वा गतिविधिमा उसको पहुँच यो दर्शनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष हो । अर्को ढंगले भन्नुपर्दा लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यको शासन प्रणालीका सबै गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार राख्न पाउनेहुनाले राज्यभित्र रहेका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेका कामको जानकारी र ती निकायसँग भएका सूचनाको मालिक पनि जनता नै हुन्छन् । यही दर्शनमा आधारित भएर लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ ।
सामान्य अर्थमा लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको शासन प्रणाली भन्ने बुझ्ने गरिन्छ । अलिक व्याख्या गर्ने हो भने जनताले चाहेको दल खोल्न पाउने, आवधिक निर्वाचन हुने, ती दल आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने तथा जनताले आफूले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्न पाउने र ती जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण हुने सरकारको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । यसलाई विशेष रूपमा परिभाषित गर्दा जनता आफैंले आफूलाई शासन गर्ने, जनता आफैंले आफ्नो कानुन बनाउने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयसहितको शासन व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यसो भए के जनता आफैं सिंहदरबारमा आएर शासन गर्ने हो त ?के जनता आफैं संसद्भवन वा टुँडिखेलमा उभिएर कानुन बनाउने हो त ?अथवा के सर्वोच्च अदालतको भवन सिंहदरबारबाट अलग्गै रामशाह पथमा छ भनेर त्यसलाई स्वतन्त्र मान्ने हो त ? होइन । लोकतन्त्रका यी सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुने विधि बेग्लै छ ।
पहिलो, जनताले आफूले मन पराएको दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचनबाट चुनेर पठाउँछन् । दोस्रो, उनीहरूले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको सरकारले गरेका सबै काम, कारबाही र निर्णय देश र आफूअनुकूल छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्छन् । जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन देश र जनताअनुकूल छन् कि छैनन् भनेर मूल्यांकन गर्छन् । तिनका गतिविधि आफूले चाहेजस्ता भए कि भएनन् भनेर विचार गर्छन् । तेस्रो, आफूले चुनेर पठाएका जनतप्रतिनिधिले यी सबै काम राम्ररी सम्पन्न गरे भने पुनः निर्वाचित गर्छन् । होइन, प्रतिकूल कामकारबाही र निर्णय गरेको भए तिनलाई बदल्ने र धेरै चित्त नबुझे शासन प्रणाली नै फेरबदल गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । न्यायालयका हकमा यसको माध्यम अलिक घुमाउरो होला तर यो सामथ्र्य पनि लोकतन्त्रमा अन्ततः जनतामै सुरक्षित हुन्छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माणमा आफ्ना प्रतिनिधिले सहयोग पुर्याए कि पुर्याएनन् ? जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर काममा बाधा पो पुर्याए कि ?अथवा न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुको साटो मनपरी गर्न थाल्दा तिनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेले कि खेलेनन् भनेर पनि जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिको, सरकारको वा न्यायालयको जाँच गर्ने, मूल्यांकन गर्ने दायित्व पूरा गर्न जनतालाई तिनका हरेक गतिविधि, कामकारबाही, निर्णय, निर्णय प्रक्रियालगायतका सबै विषयमा जानकारी हुनुपर्यो कि परेन ? निश्चय नै ती सबै सूचना जनतामा अनिवार्य पुग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनतामा यही सामथ्र्य पैदा गर्न सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा उपलब्ध हुन्छ ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखिए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेन । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नआएको त्यो व्यवस्था प्रजातन्त्र होइन त ?भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसबेला संविधान त जनतालाई पूर्ण अधिकार थियो । प्रजातन्त्र थियो । तर जनताले प्रजातन्त्र अनुभूत गर्न सकेनन् । जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र संविधान वा कानुनमा मात्र सीमित रहन्छ । त्यसलाई दिगो राख्न सकिन्न । जनताले अनुभूत गर्ने शासन प्रणाली भएकै कारण शब्दावलीमा पनि यो शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिएको हो । तर, यसका लागि केही सर्तहरू छन् अर्थात् जनताले अनुभूत गर्न शासन प्रणालीका केही नीति अनिवार्य छन् । शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी हुन जरुरी छ । त्यस्तै शासन प्रणाली जनताप्रति जबाफदेही पनि हुनुपर्छ । शासन व्यवस्था खुला, पारदर्शी र जबाफदेही हुन शासन व्यवस्थामा हुने गरेका हरेक गतिविधि, कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियाबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ अर्थात् पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही सरकार लोकतन्त्रका सूचक हुन् । यिनको अवस्थाले त्यस देशको लोकतन्त्रको अवस्थालाई इंगित गर्छ । यी चार कुरा बलिया छन् भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ छ । यी कमजोर छन् भने लोकतन्त्र पनि कमजोर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यी चार कुरा जाँच गर्ने र त्यसलाई स्थापित गर्ने सूचक तथा महत्वपूर्ण औजार भनेको सूचनाको हक हो । सूचनाको हकको जति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, मुलुकमा त्यति बढी पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जबाफदेही शासन प्रणाली कायम हुन्छ । यसअर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो । सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउनेअधिकार प्रत्याभूत गर्छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट सेवाप्रदायकको कामकारबाही सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा जनताद्वारा अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसबाट जनता सम्प्रभु हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यसैकारण संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरेका कतिपय मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नहुँदा जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैकारण ती मुलुकहरूमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दबाब बढ्न थालेको छ । २०४६ सालपछि स्थापित प्रजातन्त्रमा पनि सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीताको अभावले टिकाउन सकिएन । जनताले अनुभूत नगरेपछि त्यसमाथि तानाशाहहरुले प्रहार गर्दा जनता मौन बसिदिए । त्यहि कुरालाई विचार गरेर २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा आफू र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरियो र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लागु गरिएको हो ।
सन् १७६६ मा स्विडेनमा जनतालाई सूचनाको हक दिनेगरी पहिलो कानुन बनेको थियो । त्यसको झन्डै एक सय ८७ वर्षपछि सन् १९५३ मा फिनल्यान्डमा दोस्रो कानुन आयो। सन् १९९० सम्म १३ वटा मुलुकमा मात्रै यो कानुन रहेकोमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरसँगै अहिले विश्वका एक सय चार मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ । संविधानमै व्यवस्था भएर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएका मुलुक ५९ वटामात्र छन् । त्यसमध्ये नेपालको स्थान विश्वमा अग्रपंक्तिमा छ । सूचनाको हकका विश्वप्रसिद्ध अभियन्ताहरूले गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको स्तर निर्धारणअनुसार नेपाल एक सय चार मुलुकमध्ये २२औं स्थानमा पर्छ । सूचनाको हकलाई जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्वको गलत प्रयोग एवं गलत कार्यसँग जुध्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन मानिन्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको स्तर र यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह नहुनुपर्ने हो । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर’ मा नेपाल एक सय २६औं स्थानमा परेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन । सूचनाको हकको छोटो इतिहास,कर्मचारीतन्त्रमा हावी‘गोप्य संस्कृति’ र नागरिकको अनभिज्ञता यसका मुख्य कारण हुन् । तथापि आयोगले स्थापनाको छोटै समयभित्र आफ्नो प्रयास तीव्र पार्दै लगेको छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयका सूचनामा जनताको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरियो । तर, कानुन निर्माणको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यसको दायरा फराकिलो बनाइयो । यो संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएको छ । यो ऐनको दफा ११मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न मुलुकमै पहिलोपटक २०६५ वैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।
सूचनाको हक र राष्ट्रिय सूचना आयोगः
नेपालको सन्दर्भमा यसको त्यति धेरै लामो इतिहास छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएपछि गठन भएको आयोगले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधान र कानुनले नागरिकको कुनै पनि हक स्थापित गरे पनि त्यसको अनुगमन वा नियमन गर्ने निकायको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसक्दैन । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका हकहरूको नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था भएपछि यससम्बन्धी कानुन निर्माण भएर यसको नियमनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन अनिवार्य बन्यो । कानुन नबनेर संविधानमा मात्र व्यवस्था हुँदा सूचनाको हकको नियमन गर्ने निकाय गठन नभएको हुनसक्छ । तर, कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यसको नियामक निकाय गठन नहुने हो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही देखिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्नु जनताको मौलिक हक हो भनेर व्यवस्था गरिए पनि सोसम्बन्धी कानुन निर्माण नभएका कारण सूचना आयोग गठन हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनको नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो । त्यसैले नियामक निकाय छ वा सूचनाको हकको रखवारी गर्ने निकाय छ भनेर पनि कानुन कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । सूचना आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले न्याय निरूपण पनि स्वतन्त्र ढंगले नै हुने गरेको छ । अन्यायमा परेका नागरिकले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सहाराको रूपमा लिएर सूचना माग गर्न उत्प्रेरित हुने गरेका छन् भने सूचना दिनुपर्ने सार्वजनिक निकायहरू पनि कानुनबमोजिम आयोगले दण्ड गर्ने भयका कारण सूचना दिन बाध्य भएका छन् । सूचना आयोगजस्ता नियमनकारी निकायहरूको स्थापना भएपछि लोकाचारका लागि पनि काम गर्नैपर्ने अवस्थाले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हुँदाहुँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हक नौलो विषय हो । यसको इतिहास सात वर्षको मात्र छ। वार्षिक १२ वटा पुनरावेदनबाट वार्षिक झन्डै एक हजार पुनरावेदन पर्ने अवस्थामा आइपुगेकाले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको महत्वलाई प्रस्ट पारेको छ। यो त्यति धेरै उत्साहजनक अवस्था भने होइन। सार्वजनिक निकायले सूचना दिन इन्कार गरेर आयोगमा आउनु सूचनाको हकका लागि सन्तोषजनक विषय नभए पनि यो तथ्यांकले सूचना आयोगप्रति नागरिकको भरोसा र यसको महत्वलाई दर्साउँछ।
