पौडेलले छलेको आधा करोड कर के होला ?

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ९ सोमबार

यो वर्षको सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको ऐतिहासकि मानिएको काण्ड ‘ललिता निवास; अर्थात देशको सर्वोच्च कार्यकारीको सरकारी निवास नै हातपार्ने खेलको पर्दाफास । यसमा जस्तो अभ्यास भयो यो आफैमा सानो कुरा थिएन, होइन पनि ।  त्यसकारण यसलाइ सधैं सम्झिइनै रहनु पर्ने विषय मानिएको हुनुपर्छ ।

अर्को संयोग पनि त्यस्तै रह्यो । जुन दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् तिनै दल (नेकपा) का  महासचिव यो कर्ममा लागेका देखियो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जस्तो सुकै रुपमा होस् ।

यो काण्डमा आफना महासचिवको यस्तो संलग्नताबारे सरकारले यो बेलासम्म छानविन गरेको छैन । मंसिर २६ मा सरकारले यो काण्डमा आफना महासचिवको पनि संलग्नता रहेको भन्ने पहिलोपटक जानकारी पाएको थियो एउटा समितिको प्रतिवेदन मार्फत । बैशाखको पहिलो हप्ता आइपुग्दा पनि त्यस्तो संलग्नताका बारे छुट्टै आयोग बनाउन आवश्यक देखिएन । सरकारललाई लागेको होला आफ्ना दलका महासचिवलाई जसरी भएपनि जोगाउनु पर्छ । सरकारले वास्ता गरेन भने एक दिन नागरिकका तर्फबाट यसको छानविन हुन्छ नै । अहिलेसम्म जे जतिकुरा बाहिर आएका छन त्यसमा महासचिवको संलग्नताकै तर्फ सोझिन्छ शंकाको सुइ । जव नागरिकबाट छानविन हुन्छ त्यसबेला दलका लागि महंगो पर्न सक्तछ । एकपछि अर्का संकेतहरुले नै यस्तै वताइरहेका छन् ।

यो काण्डका एक चर्चाका पात्र  महासचिव विष्णु पौडेलका तर्फबाट चाहिँ दुइवटा वक्तव्य आए । यी दुवै वक्तव्यमा सरकारी भनिएको त्यो जमिनमा आफनो आठ आनाको भाग रहेको स्वीकारिएको छ । पहिलो वक्तव्यमा त्यो जग्गा कसैबाट खरिद गरिएको भनियो । दुइहप्ताको अन्तरमा आएको अर्को वक्तव्यमा पश्चिम एउटा जिल्लाको वर्दघाट भन्ने  ठाउँको जग्गा बेचेर बालुवाटारको यो जग्गा किनिएको हो भन्ने विवरण खुलाइएको थियो । कुरा जेहोस् यो सरकारी सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा नेकपाका यी महासचिवको जे जति होस् हिस्सा रहेको त उनका दुइवटा वक्तव्यले नै वताइसकेका छन् ।

वर्दघाटको जमिनले बालुवाटार खरिद गर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने आम तहमा रहेको जिज्ञासा आफनो ठाउँमा होला । त्यसरी नै खरिद गरिएको हो भने के त्यो विधिवत थियो त भन्ने प्रश्नले चाहिँ उत्तर पाउनु पर्छ सकेसक्म यी महासचिव पौडेलबाट नै ।

उनले  भनेका छन् यो परिमाणको जमिन राजश्व तिरेर विधिवतनै खरिद भएको हो । तर विवरणहरुले चाहिँ अर्कै कुरा भन्छन् । एकातिर जसरी सरकारी जमिन हातपार्ने अभ्यास भयो त्यो आफैमा एउटा कुरा थियो नै, त्यसमाथि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व नै छलिएछ ।

पौडेलले भने अनुसार यो जमिन जुन मालपोत कार्यालयबाट आफना नाममा आयो त्यही कार्यालयको रेकर्डले न्यूनतम पनि आधा करोडकै अंकमा राजश्व छलेको देखाउछ ।

विभन्न रिपोर्टमा धेरैपटक दोहोरिइ सकेकोछ – बालुवाटार भित्रको यो जमीन उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को हो जसमा जम्मा आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा सरेको हो ।  डिल्लीबजार मालपोतको  रेकर्डअनुसार बालुवाटारको यो आठ आना जग्गा पौडेलले जम्माजम्मी  चार लाख (आनाको ५० हजार)  रूपैयाँमा किनेका हुन  । नामसारी हुँदा राजिनामापत्रको पानामा जमिनको मूल्य भनी अक्षर र अंकमा खुलाइएको रकम हो यो आनाको ५० हजार  ।

नापी कार्यालयका अनुसार यो जमिनको चार किल्लामा उक्त जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट उत्तर –पश्चिममा पर्छ । यति महत्वको ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० हजार देखाउनु नै गलत नियतको एउटा तह प्रकट हुन्छ । यता जसले होस् सरकारी जमिन आफनो बनाउने र उता त्यसलाई खरिद गर्नेले त्यसमा लाग्ने सामान्य राजश्व समेत ठग्ने काम भयो यो ठाउँमा ।

यो जमिन खरिद बिक्री भएको २०६१ सालमा पनि त्यो पुरै आठ आना जग्गाको भाउ चार लाख (प्रति आना ५० हजार रूपैयाँ) मात्र हुन सम्भवै छैन । जमिनको कारोवार गर्नेहरु अनुसार यो जमिन यहाँ भनिएजस्तै ठाउँमा हो भने यो अमूल्य नै हुन्छ । देशको प्रमुख व्यक्तिहरुको निवास कम्पाउण्ड भित्र व्यक्तिको यस्तो जमिन हुनु नै दूर्लभ मानिन्छ । त्यही दूर्लभताले हो यसको मूल्य जतिपनि तोकिन सकिने । यो क्षेत्रमा आनाको एक करोड त प्रचलित मूल्य नै हो । त्यसमा जमिनको यस्तो दूर्लभताले मूल्यलाई जतिपनि बढाउन सक्तछ । ती कारोवारी अनुसार माथि उल्लेख भए अनुसारको चारकिल्लाको  यो जमिन हो भने प्रतिआना ४–५ करोडमा त आजको आजै किन बेच हुनसक्तछ । उनका अनुसार यो जमिन जमिन नभएर सुनको टुक्रा हो ।

कारोवारी अनुसार यो भनिए जस्तो यो ठाउँको यति जमिन बोलकवोलमा राख्ने हो भने त मूल्य झनै बढछ । यहाँ त्यो दूर्लभतालाई वेवास्ता गर्दै त्यो क्षेत्रको प्रचलित भनिएको आनाको नूनतम पनि १ करोडको अंकले हिसाव हुँदामात्रै पनि पौडेलको नामको यो जमीनको मूल्य ८ करोड पर्न आउछ । यसको किनबेच हुँदा लाग्ने न्यूनतम ५ प्रतिशतको रजिष्ट्रेसन दस्तुर मात्रै ४० लाख हुन्छ । यो रकम जमिन खरिद गर्नेले सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने न्यूनतम अंकको  हिसाव हो ।

यस्तो बेला जमीनको भाउ नै प्रतिआना ५० हजार देखाइएको अवस्थामा राजश्व तिरिएको अंक पनि त्यही अनुसारको हुनेभयो । यो मूल्यबाट आठ आनाको ४ लाखको ५ प्रतिशत भनेको २० हजारमात्र हो जुन अंकको राजश्व तिरिएको देखिन्छ । राजीनामा पास गर्दा यो जमिनको परलमूल्य प्रतिआना ५० हजार देखाइएकोबाट राजश्व तिरिएको रकमको हुने अंक २० हजार कटाएर बाँकी हुने रकम ३९ लाख ८० हजार देखिन्छ जुन तिर्नै पर्ने थियो तर तिरिएन ।

नियम कानुनले कर कायम हुने रकम तिरिएन भने के हुन्छ भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन । तिर्नु पर्ने कर नतिरिएको कुरामा मन्त्रिपरिषदले समेत मिनाहा गर्न मिल्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण थुप्रै सख्यामा कायम भैसकेका छन् ।

यी सबै भैरहँदा अनुसन्धानका लागि राज्यलाई एउटा राम्रो अवसर के छ भने यो काण्डमा संलग्न सबै जीवित नै छन् । एकजना जीवितै रहेका  पूर्व प्रधानमन्त्री जसले पौडेलको नामै लिएर त्यो जग्गा हडप्ने काममा सहयोग गरेको भन्ने कुरा रिपोर्टमा आएको छ । त्यसकाबारे अनुसन्धान थाले हुन्छ यदि भ्रष्टाचारमा शहनशीलता नअपनाउने भए ।

यो जमिन के कसरी हडपियो भन्ने पक्षभन्दा त्यस्तो जमिन आनाको  पचास हजारको दरले कसले किन बेचविखन गर्‍यो भन्ने पाटो तर्फपनि ध्यान दिने कि भन्ने सन्दर्भमा करको यो कुरा उठेको हो । पौडेलले यो जमिन विधिवत नै खरिद गरेको भनेपनि उनले करिव ४० लाखको राजश्व छलेका भन्ने त यो जमिन राजीनामा भएको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा नै रहेको छ । ठूला व्यक्तिको यस्तो काम सानाले अनुकरण गरे भने को होला ? यो काण्डको अनुसन्धान गर्दा यो कुराको पनि हेक्का राखियोस् ।

तर पौडेलको यो कामकाबारे अनुसन्धान होला भनी विश्वास गर्नेहरु विरलैमात्र होलान् । यो काण्ड सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए लगत्तै पछि सरकारबाट आएका प्रतिकृयाले नै त्यस्तो शंका जन्माएको हो ।

जव यस्तो काण्ड सार्वजनिक भयो र त्यहाँ नेकपाका यी पदाधिकारीको नाम आयो, त्यसपछि सबैले अनुमान गरेका थिए– भ्रष्टाचार बारे गन्धपनि नसहने भनी सधैं बताइरहने प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्ने छन् र स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउने छन्  । तर भयो उल्टो । यो काण्ड सार्वजनिक भएपछि र त्यसमा आफना महासचिवको पनि नाम रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रतिकृया आयो – ‘उनी फसाइएछन्।’

यस क्रममा सरकारका प्रवक्ताले त अझै अनौठो कुरानै भने जसले यो काण्डमा कार्वाहीको प्रसंगलाई नै  उल्टो बनाउछ । यो काण्ड सार्वजनिक भएर आम तहमानै प्रतिकृया आइरहेको बेला यसकाबारे सरकारी धारणा सुनाउँदै  प्रवक्ताले भने – उनी (विष्णु पौडेल) पीडित हुन, फसाइएका हुन, फसाइएबापत कमरेड पौडेललाई  क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विष्णु पौडेल अपराधी होइन, जग्गा नक्कली पर्‍यो ठगीमा पर्नु भो, उहाँ  फर्जीमा संलग्न भएको होइन नि । उहाँ अपराधी होइन, जग्गा रहेछ नक्कली ठगीमा पर्नुभयो, जसले जग्गा किन्यो त्यो संलग्न हुँदैन । उहाँलाई झुक्याइएछ नि ! व्यक्तिलाई डाम्छु भनेर लाग्नुहुन्छ भने केही छैन । सरकारले जग्गा रोकेर एक्सन गरिसक्यो, उहाँ आफू पीडित भइसक्नुभयो जग्गा परेछ नक्कली । यहाँ भन्दा अरु केही हुन्न ।’ (२८ चैत्र )

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पटकपटक दोहोर्‍याएको माथि उल्लेखित  ‘फसाइएको’ भन्ने कुरा जुनसुकै भ्रष्टाचारीहरुले रंगेहात समातिएपछि बोल्ने पहिलो बाक्य हो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनीहरु अर्थात भ्रष्टाचारीहरु यही शब्द जपिरहन्छन् जसरी सञ्चारमन्त्रीले दोहोर्‍याए । फरक कतिभने अरु भ्रष्टाचारीले यो फसाइएको भन्नेकुरा आफैँ बोल्थे भने यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले आफैँ बोलिदिए अर्थात यो बारेमा सरकारी धारणा प्रष्ट भयो । सरकारले यसरी फसाइएको भनेपछि त्यही सरकार मातहतको छानविन कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो जमिन के कसरी हडपियो भन्ने पक्ष त छँदैछ त्यस्तो जमिन आनाको  पचास हजारको दरले किनबेच भएको र सोही अनुसारको मूल्य राजीनामा पत्रमा अंकित भएको पाटो तर्फपनि ध्यान दिने कि भन्ने सन्दर्भमा करको यो कुरा उठेको हो । कतिपयाको अनुमान छ यो जमीन हडप्ने सन्दर्भमा सहजकिरण गरिदिए बापत उपलव्ध भएको जमीन हो जसले गर्दा नामसारी का सन्दर्भमा नाममात्रको  रकम अंकित तमसुक बन्न गयो । यो सत्य होइन, वास्तविकतामा किनबेच नै भएको हो भनी मान्ने हो भने पौडेलले न्यूनतम मूल्यमा हिसाव हुँदापनि करिव ४० लाखको राजश्व छलेका भन्ने त मान्नै पर्ला । त्यसो हो भने कि सरकारी जग्गा हडप्न साथ रह्यो कि राजश्व छल्न । यी दुवै काम वा दुइमध्ये कुनै एउटा भए गरेमा  दण्डनीय नै हुन्छ । त्यसो हो भने पौडेल दण्डित हुने कि नहुने ?

अन्यत्र कुनैमाल चोर्ने, चोरेको माल बेच्ने र किन्ने सवै पक्ष दण्डित हुन्छन भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो नहुनुपर्ने कारण खोजौं ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ