काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पेलेरै अगाडि बढ्ने नीति बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिकारको नीति बनाएको छ ।
संघीय संसद्ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र प्रि–बजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रमअघि प्रि–बजेट छलफल गरिएको थियो। तर यसपटक सरकार र संसद् सचिवालयबीच पछि छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकार र संसद् सचिवालयबीच कुरा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई भने पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ । बहुमतको सरकार भए पनि प्रतिपक्षीको भूमिका सधै महत्वपूर्ण हुने भन्दै काँग्रेस सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पहिला ल्याए विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको रबैयाको विरोध गर्दै जनप्रतिनिधि र संसद्लाई बाइपास गर्न खोज्ने काम आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
यो विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको विचार फरक छ । उनले गत वर्ष प्रि–बजेट छलफलविपरीत नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका कारण यसपटक कार्यक्रम तलमाथि पारिएको बताएका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेरेर बहस गर्न सकिने बताएका छन् ।
तर कांग्रेसले यसलाई निको मानेको छैन । खाँणले सरकार निरंकुशतातिर हावी भएको भन्दै अधिनायकवाद नै लागु गर्न खोजेको अर्थमा बुझेका छन् ।
के छ संसदको कार्यक्रम ?
–सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक अपराह्न ४ बजे बस्दै छन्। बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन औपचारिक सुरुआत र केही शोक प्रस्ताव पारित गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
–काँग्रेसका पूर्व तीन सांसदहरुको निधन भएकाले पहिलो दिन शोक प्रस्ताव पारित भएरै सकिने छ ।
–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
–प्रि–बजेट छलफल वैशाख ३१ गतेसम्म हुनेछ ।
–संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
