नेकपाका महासचिव: पचास सालका सुकुमबासी साठी सालमा हुकुमबासी !

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १८ बुधबार

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख आदि पदाधिकारी भनेका हुकुम कर्ता नै हुन । उनको आवासलाई त्यसकारण पनि ‘हुकुम्वासी’ अर्थात हुकुम गर्नेहरु बस्ने ठाउँ भनिंदा अन्यथा नहोला ।

हो, यिनै हुकम कर्ताहरुको सरकारी निवासको पर्खालभित्र नेकपाका यतिबेलाका महासचिव विष्णु पौडलको चर्चित ‘आठ आना’ क्षेत्रफलको घडेरी रहेको हुँदा उनलाई पनि हुकुम्वासी भनी चिनाउनु परेको हो । सरकारी निवासको त्यो पर्खाल भित्रको उनको यो आठआनाको घडेरी सरकारी नै हो र त्यसलाई जालसाजी गरेर व्यक्ति (महासचिव पौडेल पुत्र नविन पौडेल) को नाममा पारिएको भन्ने कुरा यिनै महासचिवका  अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले नै स्वीकारी सकेको छ ।

हुकुम्वासीका पर्खाल भित्रको यो सरकारी जमिन कसरी प्राप्त भयो भन्ने बारे महासचिव पौडेल आफैले हप्ता दिनको अन्तरमा दुइवटा वक्तव्य निकालेर जानकारी वा भनौँ त्यहाँ आफनो आठआनाको घडेरी रहेको कुरा स्वीकारी सकेका छन । त्यसकारण पनि यसबारे धेरै चर्चा आवश्यक नहोला । उनका दुइइवटै वक्तव्यको पेटवोली एउटै छ । यसले बुझाउने कुरा हो जे वास्तविकता हो त्यो उनकै मुखबाट प्रकट भयो ।

उनले अहिलेसम्म वक्तव्य नदिएको विषय हो उनी यो हुकुम्वासी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भन्दा दशबर्ष अघि मात्रै यो देशको एउटा सुकुम्वासी थिए । क्रमैसंग उनले यो कुरापनि स्वीकार्लान । किनभने नेकपा एमालेको पहिलो सरकार हुँदा उनका समकक्षी मध्येका धेरै उनीजस्तै सुकुम्वासी रहेछन । सुकुम्वासीका हैसियतबाट उनले प्राप्त गरेका जमिनले नै यो कुरा बताउँछ । त्यही मध्येका एक हुन यी महासचिव पौडेल पनि ।

अरुले त्यो सुकुम्वासी भएर लिएको जमिन के गरे अध्ययन हुन बाँकी होला तर यी महासचिवकाबारे धेरैकुरा खुल्दै आए । सुकुम्वासीबाट दशै बर्षमा हुकुम्वासीमा परिणत भएका थिए । उनको पार्टी नेकपाको नारा छ ‘समृद्ध नेपाल’ । नेपाल समृद्ध हुन पहिले व्यक्ति समृद्ध हुनुपर्छ । त्यो समृद्धता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने महासचिव पौडेलको यो दश बर्षको बीचमा सुकुम्वासीबाट हुकम्वासीमा परिणत भएको घटना अध्ययन योग्य नै हुनुपर्छ यो सरकारका लागि पनि ।

त्यसैभएर होला यो काण्ड बाहिर आउनासाथ सरकारका प्रवक्ताले कामरेड महासचिव पौडेललाई उनको त्यो सरकारी आठ आना जग्गा सरकारले लिएमा क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने भनी  सुझाए । यो भनाइ व्यँग्य जस्तो लाग्छ भने यो काण्ड बाहिर आएपछि सरकारका प्रवक्ताले सरकारी धारणाभन्दै गएको चैत्र २८ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर वताएको कुरा सम्झौं । उनको यो बोलीको रेकर्ड पनि भएकोछ ।

पौडेलको सुकुम्वासी –हुकुम्वासी भन्ने  विवरण हो ०५२ र ०६१ को । यहाँ सजिलोका लागि पचास साठी गरिएको हो ।

पौडेल २०५२ साल देखि सुकुम्वासी थिए वा रहेछन् । उनले त्यसबेला सुकुम्वासी आयोगमा आफुले दिएको निवेदन र सो अुनसार सुकुम्बासीका नाममा जग्गा प्राप्ती गरेको विवरण सरकारी निकायमा पाइन्छ ।  कतिपय त रिपोर्टमा आइपनि सकेका छन् । यतिबेला उनी हुकुम्वासी भए तर त्यसबेला उनले सुकुम्वासी भनी चिनाउन सुकुम्वासीका नाममा १८ धुर जमिन प्राप्त गरेका बिवरण उनकै गृहजिल्ला रुपन्देहीको मालपोत कार्यालयमा रेकर्ड छ त्यसबेलाको सुकुम्वासी आयोगको नामको ढड्डामा ।

पौडेलले २०५२ साल असोज १९ गते वुटवलको दीपनगगरको कित्ता नम्वर २९ बाट १५ र कित्तानं ६४ बाट ३ गरी १८ धुर जमिन हातपारेका थिए । यो जमिन मूलराजमार्गभन्दा सयमिटरमात्र दूरीमा थियो । अर्थात उनले त्यसबेला राज्यको सुकुम्वासी नागरिक बनेर यो जमिन पाएका देखिन्छ  ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका बेला सरकारले कञ्चनपुरका एमाले नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो ।

रुपन्देहीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बने, पौडेलका कार्यकर्ता र विश्वासपात्र भोजप्रसाद श्रेष्ठ । श्रेष्ठ अहिले प्रदेश सभासद छन् । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएका बेला आर्थिक रूपले विपन्न धेरै एमाले नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, त्रिलोचन ढकाल आदिले सुकुम्बासीका नाममा बुटवलको सुखानगर – दिपनगरमा सरकारी जग्गा लिएका थिए । पौडेलले पनि लिए ।

त्यो बेलासम्म आर्थिक हिसाबले पौडेल विपन्न नै थिए वा मानिए भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो । तर, उनी पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका थिए जसको आधारमा यस्तो जमिन हत्याउन सफल भए ।

२०५१ साल मंसिरमा मनमोहनको सरकार बन्यो र २०५२ भदौमा ढल्यो । त्यसपछि अर्को सरकरा त बन्यो तर अधिकारी सरकारले बनाएको लुम्साली आयोग कायमै थियो । यही मौका पारेर प्रभावशाली केन्द्रिय सदस्यको हैसियतबाट उनी त्यसबेला खाटी सुकम्वासीमा दर्ता भएका  बुझन सकिन्छ ।

आफुमात्र होइन उनले आफना छोरालाई पनि त्यस्तै सुकुम्वासी बनाएका थिए । यो जमीन छोराको नाममा थियो जसरी वालुवाटारमा पनि भयो ।   

पौडेलको हैसियत भने सुकुम्वासी हुने थिएन । यतिबेला उनी आफै भनिरहेका छन् –स्याङजामा निकै राम्रो हैसियतको परिवार हो उनको ।  तर मनचाहिँ सुकुम्वासी भएछ र उनले त्यस्तो जमिन लिए र त्यसमा एकतले घर पनि  बनाएका थिए । पछि बेचेको कुरा सार्वजनिक  भयो । उनको त्यो घरजग्गा पवित्रा थापा नामगरेकी महिलाले खरिद गरेको कुरा रिपोर्ट भएको छ ।

त्यो जग्गा पनि उनका छोराको नाममा थियो जो यतिबेला चर्चामा आएको बालुवाटारको आठ आनापनि छोराकै नाममा छ ।  

धनीमानी भएर पनि सुकुम्वासी हुनपाएको त्यो अनुभवले महासचिव पौडैललाई हुकुम्वासी हुने बाटो खोलिदिएको बताउँछन उनलाई नजिक बाट चिन्नेहरु ।

अहिलेको प्रसंगमा मन्त्रिपरिषदका ती निर्णय, त्यसैमा टेकेर हड्पिएका बालुवाटारका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, लाभ पाएका व्यक्ति र उनीहरूसँग पौडेलको सम्बन्ध, पौडेल स्वयंलाई पुगेको प्रत्यक्ष लाभ र बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा अपचलनसँग जोडिएको उनको विगतको पृष्ठभूमि जस्ता तथ्यहरु जसरी प्रकट भैरहेका छन् तिनकाबारे भने पौडलले मुख खोलेका छैनन । जस्तो आफु सुकुम्वासी होइन वा सुकुम्वासी भएर सो वापत जमिन प्राप्त गरेको होइन भनी उनले कतै वताएका छैनन् ।

यी विवरणलाई एकठाउँमा राख्दा देखिने चित्र हो –उनी २०५२ सालमा राज्यले आवाश दिनुपर्ने खालका सुकुम्वासी थिए र २०६१ सालमा आफैले रोजेर वा राज्य संग खोसेर हुकुम्वासी हुन पुगे । यो समय अन्तर पुग नपुग दशवर्षको हुन आउँछ । उनले वालुवाटारको जमिन प्राप्त गरेको वर्ष हो ०६१ ।

यो भनेको राजाको शासनको बेला हो । यसले कोही यता आन्दोलन गरी रहेका थिए र कोही चाहिँ यो जग्गा हडप्ने योजनामा । ती पात्र को रहेछन भन्ने उल्लेख नगरेपनि होला ।

बालुवाटारमा उनको यो आठआना प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट पश्चिम –दक्षिणमा पर्छ ।

यो सरकारी जग्गा थियो त्यसलाई व्यक्तिको बनाउन दोस्रो चरणमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६–६७ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक निर्णय गराएका विवरणहरु छरपष्ट भै नै सकेका छन् । मन्त्रिपरिषद भनेको राजीनतिक निकाय हो । त्यसलाइ प्रभावित पार्न राजनीतिक पद नै चाहिन्छ होला त्यो पनि पटक–पटक निर्णय गराउन सक्ने क्षमताको ।

पौडेलले आफनो वक्तव्यमा यो जमिन मोहीबाट किनिएको भनेका छन् । सरकारी र सार्वजनिक जमिनका कोही पनि मोही हुँदैन भन्ने उनलाइ जानकारी नभएको होइन । उनले मोहीबाट नै किनेको भनी बताए अनुसार  मान्ने हो भने पछिल्लो समयमा सरकारले किन रोक्यो त भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहन्छ । सरकारले कुनै हचुवाका भरमा वा कुनै आरोपबाट प्रभावित  भएर काम गर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ ।

अहिले सरकारले फिर्ता लिएको मध्ये पौडेलको यो आठ आना पनि परेको छ । यसबारे समाचारको एउटा अंश – ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको आठ आना जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ । पूर्वसचिव शारदा त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा  मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उक्त जग्गा रोक्का राखिएको भूमि सुधार मन्त्री  पद्मा अर्यालले पुष्टि गरेकी छन् । आयोगले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको जग्गा सरकारी भएको बताएको छ । ‘जति कित्ता रोकिएको छ त्यो कित्ताभित्र विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडेलको जग्गा पर्छ,’ उनले भनिन,’अहिले त सप्पै  (प्रधानमन्त्री निवास परिसर) रोक दिएको छ ।’

मोहीबाट खदि गरिएको हो भने सरकारले किन रोकिदियो, होइन भने पौडेलले मोहीबाट किनेको भनी के आधारमा भने ? यी सबैले के बताउँछन् भने यहाँ कतै न कतै गम्भीर खेल भैरहेको छ हडप्ने र हडप्पाउने बीचमा, सर्वसाधारणका आँखामा छारो हाल्न ।

बालुवाटारको यो जग्गामा सरकार प्रभावित भएको छ भन्ने धेरै ठाउँबाट देखिन्छ । त्यसमध्येको एउटा हो, मूल घर नवलपरासी भएका सत्तारुढ पार्टी (तत्कालीन एमाले) का कार्यकर्ताको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न एकपटक पनि गरेको देखिएन उनीहरुलाइ मोही या यस्तै केके भनेर जमिन उपल्व्ध गराउनु वा हड्पिएकोलाई वैधता दिनु पहिले ।

ती जग्गाको पुस्तेनीसम्म नहेरी बालुवाटार विस्तारको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिदिने निर्णय राजनीतिको सामान्य पहुँचबाट हुनेकुरा हुँदैहोइन । यतिखेर सरकार आफै यी कुरा भनिरहेको छ र महासचिव पौडेलहरुको दावी आफै खण्डित हुँदैछ ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनले पनि यही कुरा वताएको छ – ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७र०१र३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।’

यस्तो गलत निर्णयको प्रभाव अर्कै थियो जसले यी सुकुम्वासीलाई यतिछोटो अवधीमा नै हुकुम्वासी बनायो । त्यो समाचारको एउटा विवरण यस्तो छ – ‘मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गर्दाखेरिका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले केही समयअघि आफू नजिकका मानिसहरूसँग यो प्रकरणमा विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट’ गरेको बताएका छन् । उक्त निर्णय गरेबापत् पार्टीलाई पौडेलमार्फत् चार करोड रूपैयाँ चन्दा आएको पनि उनले खुलाएका छन् ।’

यति भए नेकपाका यी महासचिवको बालुवाटार प्रवेशको एउटा पक्षको बिट मरौनी होला ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ