नेपालको सबैभन्दा बिकास भएको स्थान भनौं वा नेपालको राजधानी काठमाडौंको परिबेशलाई नियाल्ने हो भने यहाँ सुबिधाहरु कम र समस्याहरु धेरै देखिन्छन् । देशको राजधानी काठमाडौंको त राम्रो बिकास भएको छैन, देशको अन्य ठाउको हालत कति दयनीय होला ? प्रसंग बिचारणीय र सोचनिय छ ।

काठमाडौंको सबैभन्दा ठुलो र गंभिर समस्या भनेको खानेपानीको अभाव हो । दैनिक हरेक ब्यक्तिले भोगेको यो समस्या मेलम्चीको सपना देखेर सधैं ब्युझन्छ र खानेपानीको अभावको यथार्थलाई अनुभुति गरेर उदासिनतामा निदाउन विबस छ । खानेपानीको यो गंभिर समस्यालाई लिएर काठमाडौंबासीले यदाकदा रित्तो गाग्रोको जुलुश प्रर्दशन गरेको देखियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्चीको समस्या मात्र होईन, प्राथमिकता दिएर संसदमा यो समस्याको निरन्तर उठान हुनु पर्दछ, जुन खासैमात्रामा भई रहेको छैन । र खानेपानी अभावको यो गंभिर समस्यालाई लिएर आजसम्म संसदको बैठक अबरोध गरिएको छैन । किन ?
खानेपानी अभावको समस्या नेपालको प्रमुख समस्याको रुपमा अगाडि आउदैछ । धेरै पहाडि भुभागमा र तराईका उत्तरी क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको अभावको समस्या प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । तराईका केहि प्रमुख नदीहरु बहेक अन्य नदीहरुमा पानी देखिन्दैन । बालुवा मात्र देखिन्छ । खोलाको दोहन प्रशस्त भई रहेको छ । खोलाबाट अनियन्त्रित र गैर कानुनी तरिकाले ढुङ्गा र गिट्टीहरु निकाल्ने कार्य धमाधम भई रहेको छ । बाढीले कटान गर्ने र पहिरो जाने क्रम बढदो मात्रामा छ । यसमा कसैको चिन्ता छैन । नदीको गैर कानुनी र अबैज्ञानिक दोहन गरेर पैसा कमाउनमा मग्न छन् मान्छेहरु । केहि समय पछि खानेपानीको अभावको कारणले तराई र पहाडबाट बस्तीका बस्तीहरु बिस्थापित हुन समय लाग्दैन । आम मानिससंग सरोकार यो बिषय संसदमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठनु पर्दछ ।

मुलुकको राजधानी प्रदुषणले ग्रस्त छ । कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै नीति निर्माणकर्ताहरु र प्रमुख ब्यक्तिहरु राजधानीमा दैनिक प्रदुषणमा स्वास फेर्न विबस छन् । सबै राजनीतिक दलका प्रमुख ब्यक्तिहरु राजधानीमा नै बस्नु हुन्छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु पनि यहि प्रदुषित बातावरणमा बाँचि रहेका छन् । देशभरीका मानिसहरु दैनिक प्रदुषणमा बाच्न बाध्य भईरहेका छन् । तर यो बिषय प्राथमिकताका साथ संसदमा निरन्तर किन उठदैन ?
 बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर निरन्तर काम गर्ने र कडा कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल र यसको राजधानीलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन सकिन्छ । प्रदुषणलाई रोक्नको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरि गाडि र मोटरसाईकललाई “ग्रीन स्टिकर”दिने कानुनी ब्यवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । कसैले पनि मापदण्ड बिपरित कुनै गाडि वा मोटरसाईकललाई “ग्रीन स्टिकर”दिएमा त्यस्तो कार्यलाई जघन्य अपराध सरह मानी सो कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई आजिवन काराबासको सजाय दिने कडा कानुन ल्याउनु पर्दछ । मापदण्ड भन्दा बढी धुँवा उडने गाडि वा मोटरसाईकललाई चलाउन नदिने र कसैले “ग्रीन स्टिकर”नपाएको सबारी साधन चलाएमा उसको ड्राईभिङ लाईसेन्स खारेज गर्ने र सबारी साधन जफत गर्ने र साथै १० (दश) लाख रुपैया पनि जरिबाना गर्ने कडा कानुन संसदबाट ल्याउनु पर्दछ र त्यसको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यो गंभिर बिषयमा संसदमा प्राथमिकताको साथ निरन्तर आबाज उठाएर संसद किन अबरुद्ध पारिन्दैन ?
राजधानी लगायत देशभरीमा घर भाडा महंगो छ । घर बहाल कर धेरै कम घर धनीहरुले तिर्ने गरेका छन् । सबैले देखेको र भोगेको यो समस्या सदनमा किन निरन्तर उठदैन ? राजधानी लगायत देशभरीको प्रमुख शहरमा अनियन्त्रितरुपले जग्गाको भाउ बढेको छ । जग्गाको मुल्य र घर बहालको दर सम्बन्धि कुनै नियम, कानुन र एकरुपता छैन । मन लाग्दो छ । जसलाई जति मन लाग्छ उसले त्यति लिएको छ । कुनै सरकारी नियम र नियमन छैन । 

राजधानी लगायत देशभरी सबै स्थानमा जग्गाका दलालहरुको बिगबिगी छ । ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरुलाई ब्यक्तिको नाममा ल्याउने काम दिन दुई गुणा र रात तीन गुणाको हिसाबले बढिरहेको छ । तर सम्बन्धित र सरकारी  निकायहरु मुकदर्शक जस्तै बसेको देखिन्छ । यस्तै अबस्था रहिरहने हो भने एक दिन नेपालमा ऐलानी, सार्बजनिक र सरकारी जग्गा रहने छैन । सबैले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको यो गंभिर समस्याको बिषयमा संसदमा निरन्तर किन आबाज उठदैन । यो बिषयमा संसद किन अबरुद्ध हुँदैन ?
नेपालको अधिकांश स्थानको सडकलाई हेर्ने हो भने दादुरा रोग लागेर खाल्टाखुल्टी परेको अनुहार जस्तो देखिन्छ । देशभरीका पुलहरु जीर्ण हुँदै गई रहेका छन् । सडक दुर्घटनाको कारणले सयौंको संख्यामा मानिसहरु मृत्युको शिकार भई रहेका छन् । सडक बिभागका कर्मचारीहरु मोटाएको मोटाएकै छन् । केही सीमित ठेकेदारहरुले कमाएको कमाएकै छन्, करोडपति भएको भएकै छन् । कसैलाई कुनै गंभिर चिन्ता र चासो छैन । 

सडक र पुलहरु जीर्ण भई सकेका छन् । सडकमा मानिस हिडनको लागि सडक छेउमा पेभमेन्ट छैन । अब सबै सडकहरुको डिजाईन गर्दा सडकको छेउमा मानिस हिडनको लागि कम्तिमा २४ फिटको पेभमेन्ट राख्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गर्नु आबश्यक भई सकेको छ । पुलहरुको निर्माणको लागि डिजाईन गर्दा मानिस हिडनको लागि फराकिलो पेभमेन्टको अनिबार्य ब्यवस्था गर्ने कानुन ल्याउनु पर्दछ । सडक बिभागको कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन । कानुन मौन छ र कर्मचारीहरुको मौनताले त्यसमा निस्तब्धता थपेको छ । यस्तो गंभिर बिषय निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसदमा उठनु पर्दछ । तर किन निरन्तर उठिरहेको छैन, यो गंभिर बिषय ।

आजसम्म सडक बिभागबाट निर्माण भएका सडक र पुलहरुको निर्माणमा भए गरेका काम कारबाहीहरुको बिषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्दछ । जुन जुन ब्यक्तिहरुले अनियमितता गरेका छन् वा भ्रष्टाचार गरेका छन्, उनीहरुलाई कानुन बमोजिमको कानुनी कारबाही हुनु पर्दछ । यस्तो बिषयमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसदमा आबाज उठाउन सक्नु पर्दछ र आबश्यकता भएमा यस्तो गंभिर बिषयमा संसद अबरोध गर्न सक्नु पर्दछ । तर अबस्था लाजमर्दो छ । किन ?

सडक बरिपरि फोहोरको डंगुर हुन्छ । मानिसहरु घरको कौसीबाटै सडकमा वा घरको फोहोर सडकमा लगेर फ्याक्ने गरि रहेका छन् । हामी आफुलाई शिक्षित र सभ्य भन्छौं तर फोहोर सडकमा सदैव फ्याकि रहेको हुन्छौं । यसले सडक मात्र होईन, सम्पुर्ण शहर र बातावरण नै फोहोर र दुषित बनाई रहेको हुन्छ । ढल र फोहोर मैलाको ब्यवस्थापन हुन नसक्नु काठमाडौं लगायतका सम्पुर्ण शहरी क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो । यसैले जुन ब्यक्तिले सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याल्छ, उसलाई कम्तिमा १० ( दश) लाख रुपैया जरिबाना गर्ने कडा कानुन संसदबाट पास गर्नु पर्दछ । ढल तथा फोहोर मैलाको ब्यवस्थापनको बिषयमा गंभिरतापुर्वक र प्राथमिकताकासाथ संसदमा निरन्तर आबाज उठाउनु पर्दछ ।

सार्बजनिक शौचालयको अबस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त दयनीय रहेको छ । अस्पतालको शौचालय होस् वा बिद्यालय, क्याम्पस वा बिश्वबिद्यालयको शौचालय होस् , फोहोरको डंगुर फैलिएको हुन्छ । गन्हाएर भित्र छिर्न नसकिने किसिमको हुन्छ । बिभिन्न सरुवा रोगहरुको कीटाणुको बास हुन्छ । मन्त्रालय देखी कार्यालय हुँदै सडकको पेटीमा वा मन्दिरको छेउमा भएका शौचालयहरुको अबस्था एकैनाशको छ । फोहोरको डंगुर फैलिएको, गन्हाउने र दुर्गन्धित । यस्तो गंभिर बिषयमा संसदमा छलफल नै हुँदैन । 

अस्पताल, बिद्यालय, क्याम्पस, बिश्वबिद्यालय, कार्यालय, होटल, रेन्टुरेन्ट, मन्त्रालय, पसल लगायत मन्दिरको छेउमा र सडकको पेटीमा भएको शौचालय सफा नराख्नेलाई प्रत्येक पटक कम्तिमा २० ( बीस) लाख रुपैया जरिबाना तिर्नु पर्ने कडा कानुन संसदबाट पास हुनु पर्दछ । सार्बजनिक शौचालय अनिवार्यरुपमा स्वस्थ्य, सफा र सुग्घर राख्नु पर्ने र यदि त्यसो नगरेमा प्रत्येक पटक बीस लाख रुपैया जरिबाना तिर्नु पर्ने कडा कानुन संसदबाट पास गर्न लाग्नु पर्दछ । यदि संसदबाट त्यस्तो कडा कानुन नबनेमा संसद घेराउ गर्नु पर्दछ । सार्बजनिक शौचालय स्वस्थ्य, स्वच्छ र सफा राख्ने कडा कानुन निर्माण गर्नको लागि किन संसद अबरुद्ध हुँदैन ?  

नेपालको खाद्य सामाग्रीहरुमा मिसाबटले सीमा नाघि सकेको देखिन्छ । खानेपानी देखी दुध, दहि हुँदै खाने अन्नहरुमा पनि अत्यधिक मिसाबट भएको पाईन्छ । कम्पनी, पसल, होटेल वा रेन्टुरेन्टहरुमा दिईने खाद्य पदार्थमा पनि अत्यधिक मिसाबट हुने, सफा नहुने, स्वस्थ्य नहुने र केहि खानाहरु बासी पनि हुने तथ्य फेला परेको छ । यो जघन्य अपराध हो ।

शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ्य, ताजा र सफा खाद्य पदार्थ खान पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर कम्पनी, पसल, होटेल र रेन्टुरेन्टहरुले मिसाबटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रि बितरण गरि रहेको देखिन्छ । यदि कुनै पनि होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टले मिसाबटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थको उत्पादन वा बिक्री बितरण गरेमा कम्तिमा ५० ( पचास) लाख रुपैया जरिवाना गर्ने र होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टको लाईसेन्स नै खारेज गर्ने कडा कानुन संसदबाट पास हुनु पर्दछ । स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा, शुद्ध र ताजा खाद्य पदार्थ हरेक होटेल, रेस्टुरेन्ट, कम्पनी र पसलले उत्पादन र बिक्रि बितरण गर्नु पर्दछ । यदि त्यसो नभएमा कम्तीमा ५० ( पचास) लाख रुपैया जरिबाना गर्ने कानुन संसदबाट पास नभएमा सो कानुन निर्माणका लागि संसद घेराउ गर्न सक्नु पर्दछ ।

हरेक नेपालीले दैनिकरुपमा भोगि रहेका तर दृढतापुर्वक निरन्तररुपमा प्राथमिकताका साथ नउठाएका यि र यस्ता धेरै प्रकारका समस्याहरु छन् जसलाई गंभिरतापुर्वक निरन्तर संसदमा र समाजमा उठाउनु पर्दछ । मानिस र समाजले दैनिक भोगि रहेका समस्याहरुलाई संसदमा प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठाएर त्यसलाई सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय जागरणको राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्दछ । दैनिकरुपमा आम नेपालीले भोगी रहेका समस्याहरुलाई संसदमा कडा कानुन बनाएर कानुन बनाएर र सो कानुनको कार्यान्वयन गराएर समाधान गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्दछ । राष्ट्रिय जागरण र सामाजिक जागरण अभियानमा दैनिकरुपमा आम नेपालीले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई प्राथमिकताका साथ दृढतापुर्वक मुद्दाको रुपमा उठाउनु पर्दछ । 

आम नेपालीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न संसदमा कानुन बनेन वा बनेको कानुनको कार्वान्वयन भएन वा बिधिको शासनको प्रत्याभुति भएन वा सुशासनको अनुभुति हुन सकेन भने आबश्यकता अनुुसार संसद अबरुद्ध पनि गर्नु पर्दछ । ताकि आम जनतालाई प्रत्यक्षरुपले अनुभुति होस् कि हाम्रो जनजीविका र समस्यासंग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा संसद अबरुद्ध भई रहेको छ । यस्तो मुद्दामा आम जनताको भावनात्मक साथ, सहयोग र समर्थन पाईन्छ ।

(लेखक गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। यो लेख लेखकको नीजि बिचार हो । )