काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन त्यसको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री पोखरेलले आयोगकै प्रतिवेदनमा टेकेर सङ्घीय शिक्षा विधेयक ल्याउन पनि काम भइरहेको जनाउँदै आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणात्मक फड्कोसहित रुपान्तरण गरिने बताएका हुन् ।
सङ्घीय शिक्षा विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षाका एकल र साझा अधिकारका सूचीबारे उल्लेख गर्नेछ । उच्च शिक्षाका लागि अलग्गै नयाँ कानून आउने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिइ।
आयोगले समाजवादोन्मुख मुलुकका लागि शिक्षामा रुपान्तरण र सुझावका विषय समेटिएका छन् । आयोगले आगामी १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामुखीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको सो आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “आयोगले छ महीना लगाएर सानदाररुपमा काम सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदन एक प्रकारको अध्ययन र सुझाव हो । त्यो सार्वजनिक हुनु हुँदैन भन्ने होइन । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नेछ ।”
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटले पनि नपुग्ने भए पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग आफू छलफलमा रहेको जनाउँदै संविधानको मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सरकारका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको बजेट अपर्याप्त भएको स्वीकार गरे ।
आगामी १० वर्षमा निजी विद्यालय बन्द हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलको जवाफ छ, “निजी विद्यालयलाई बन्द गरेर मात्रै सामुदायिक विद्यालयको स्तरमाथि उठ्छ भन्ने हाम्रो विचार होइन । निजी विद्यालय सेवामुखी धारमा सञ्चालित हुनुपर्छ । उनीहरुले कानूनले तोकेअनुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुध्रनुपर्छ ।”
