नलसिंहगाड र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना समस्याको चक्रब्यूहमा

रमेश लम्साल, प्रकाशित मिति : २०७२ चैत ६ शनिबार
काठमाडौँ। सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना जारी गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा विपरित केही महत्वपूर्ण आयोजना समस्याको चक्रब्यूहमा फस्न पुगेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आायोजनाको रुपमा रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा नै उल्झन खडा भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको राहुघाटलाई पनि कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन।
 
कुल ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित छ भने राहुघाट म्याग्दीमा पर्दछ । दुबै आयोजनामा आफँैमा महत्वपूर्ण आयोजना हुन्। परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ भने व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले भने तत्कालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन यही चैत ४ गते सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको निर्णयका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने टुङ्गो लगाउने लेखाको निर्णयमा उल्लेख छ।
 
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गर्नका लागि अन्तिममा एसएमइसी (स्मेक) र एफ कन्सल्ट छानिएका थिए। अन्तिम चरणमा स्मेकले रु एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३२ ले प्रस्ताव गरेको थियो भने एफ कन्सल्टले रु ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ कम रु ८६ लाख ६५ लाख ६६ हजार २३३ प्रस्ताव थियो।
 
आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँबरले चासो व्यक्त गरेका सबै निकायलाई चित्त बुझ्दो तबरले जवाफ पठाइएको जानकारी दिँदै गैरकानुनी रुपमा काम हुन नदिने र नगर्ने बताए।
 
आयोजनाको हाल भए पनि नियमसङ्गत तबरले गरिएको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन नै छनोटको आधार रहेको उहाँको भनाइ छ।
 
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक एवम् मूल्याङ्कन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समेत बदनियतपूर्ण तबरले एफ कन्सल्टले ८४ अङ्कभन्दा बढी पाउनुपर्नेमा ७८.२३ अङ्क दिएको र स्मेकलाई ८२.७२ अङ्क दिइएको र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पहिल्यै आवेदनकर्तालाई सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर लेखाको पछिल्लो निर्णयपछि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई काम गर्ने बाटो भने खुलेको छ।
 
उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा सहभागी दुवै संस्था आयोजना बनाउनेभन्दा पनि नबनाउने हो कि भन्ने दिशातिर केन्द्रीत रहेको आशङ्का गर्दै तत्काल प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने पक्षमा देखिए। आयोजना अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हाबी रहेको कार्यकारी निर्देशक कुँबरको पनि आशङ्का छ।
 
उता भारतीय निर्माण व्यवसायीले अधकल्चो अवस्थामा नै छोडेको म्याग्दीमा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
 
कमिसनको खेल भएको भन्दै सो आयोजना पनि समस्यामा फसेको छ। भारतीय कम्पनीले ३२ मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने जनाएकोमा हाल क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाट बनाउने चर्चा चलेको लामै समय भयो।
 
तीन महिनाअघि नै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस भए पनि हालसम्म निर्णय हुनसकेको छैन। आयोजनाका प्रमुख कुलमान घिसिङले सबै काम सकिएको बताउँदै आउनुभएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय दिन सकेको छैन।
 
कुल आठ मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्दा कुल लगानीमा केही प्रतिशत मात्रै बढी पर्ने जनाइएको छ। सो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख घिसिङले इन्जिनियरिङ, प्रबन्ध तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताए। तर आवश्यक निर्णय नहुँदा आयोजना थप अन्यौँलतामा फसेको छ।
 
आइभिआरसिएलले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी गर्न बाँकी कामका लागि नक्साङ्कन गरिएको हो। २०६६ सालको सर्वेक्षणअनुसार रु छ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत र क्षमता दुबै बढ्ने देखिएको छ।
 
यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म पिप्ले तिल्केनीचौरमा अडिट नम्बर ३ को ६४.५ मिटर सुरुङ र एक हजार ८० मिटर सडक निर्माण भएको छ। सकिनुपर्ने समयसम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।
 
प्राधिकरणले आवश्यक काम सकिएपछि आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुनै प्राविधिक तथा अन्य जटिलता आए पनि आगामी ४२ महिनाभित्र जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। तर निर्णय प्रक्रियामा देखिएको जटिलताका कारण आयोजना चक्रब्यूहमा फसेको छ। रासस 
नयाँ