विराटनगर । दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर बनाउने प्रस्ताव सोमबार पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कूल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उपस्थित ८६ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे भने विपक्षमा कुनै मत परेन ।     
     
नेपालको संविधानको धारा ८८(२) र प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ५८क (१७) (पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित) बमोजिम प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पेश गरेका थिए । 

सो सम्बन्धमा प्रदेशसभाको बैठकमा चार वटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । विराटनगरकै लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, धनकुटाका लागि सदस्य लीला सुब्बा तथा धनकुटाकै लागि निरन राई दर्ता गराएको प्रस्ताव उनीहरुले फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएको हो ।     
     
बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि बनेको नियमावली पनि सोमबारबाट निलम्बन पनि भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । सो नियमावली निलम्बन गर्न सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीको प्रस्तावमा सदस्य जयराम यादवले समर्थन जनाएका थिए । 

प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानी विराटनगर नै भनिए पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि बन्ने नयाँ संरचना सुनसरीको इटहरी, सुन्दरहरैंचा र विराटनगर आसपास क्षेत्रमा बन्ने प्रस्तावको कैफियतमा उल्लेख छ ।     
     
 आफ्ना प्रस्ताव फिर्ता लिँदै सदस्य केदार कार्कीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश नं १ स्थायी राजधानी विराटनगर कायम हुनु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका नयाँ संरचनालाई छरिएर होइन एकै ठाउँमा बन्नुपर्ने धारणा राखे ।     
     
 प्रस्तावक भण्डारीले प्रदेश सरकारले दुई तिहाइको दम्भबाट नभएर सबैको भावना र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम गरेको बताए । सदस्य जयराम यादव र इन्दिरा राईले एतिहासिक महत्व बोकेको विराटनगर राजधानी कायम हुनु निकै खुशी व्यक्त गर्दै सत्तापक्षले संरचना निर्माणका विषयमा प्रतिपक्षसँग गरेको भद्र सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । 
     
अर्का सदस्य विष्णु तुम्वाहाम्फेले समस्याग्रस्त विराटनगरमा राजधानी कायम हुनु उपयुक्त नरहेको धारणा राखे । प्रदेश नं १ को तेस्रो अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको सभामुख भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाम्फेले पठाएको पत्र पढेर सभामा जानकारी दिएका थिए ।