गैर आवासीय नेपाली संघको कार्य क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप, एनआरएनए नेताहरु त्रास र आसले मुकदर्शक 

केहीले के भाको हो ? भेउ नै नपाए झैँ गरी सरकारी सूचनालाई सेयर गरेर अपरिपक्वता दर्साएका छन्

जगन कार्की,  प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २९ आइतबार

बेलायत । सरकारले गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरुको सम्मान र सिप ज्ञानको सदुपयोग गर्ने भन्दै “ब्रेन गेन“ को लागि  सूचना जारी गरेको छ । 

बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको बौद्धिक संजाल , सिप , ज्ञान र लगानीलाई संगठित रुपमा नेपालमा लिएर जान योजनाबद्ध किसिमले लागेको गैर आवासीय नेपाली तप्का र एनआरएनए नेतृत्वलाई थाहासम्म नदिई यो क़दम चालिएको बुझिएको छ ।

एनआरएनएले गरिरहेक़ो काम र बिश्वसनियतालाई अवमुल्यन गर्दै अमेरिकामा रहेका २–४ जना ब्यक्तिहरुले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहुँचका आधारमा दिएर तिनको स्वार्थ अनुकुलको वेब सिस्टम प्रयोग गरिदिएर आव्हान गरिएको विज्ञ र विद्वानहरुको दर्तालाई गैरआवासीय नेपाली संघको कार्य क्षेत्रभित्र हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ । 

कुनै अमुक प्रयोजन र उद्धेश्यले कसैको  स्वार्थ पूर्तिका लागि बनाइएको वेब सिस्टममा गैर आवासीय नेपाली संघसंग सल्लाह नै नगरी विज्ञहरुको दर्ता र परिचालनको उद्धेश्यले गैर आवासीय नेपाली संघको समानान्तर संयन्त्र गठन गरी तिनलाई पंगु बनाउन खोजेको भान हुन्छ । 

गैर आवासीय नेपालीहरूलाई कहिले नागरिकता, कहिले सम्पत्तिको हकको त्रास देखाएर लगानी तथा सिप भित्र्याउन भन्दा बाहिर नै पलायन गर्ने एक तत्वको काम गरेको विज्ञहरूको राय छ ।

देशमा अराजकता र बेरोजगारी सृजना गरी पलायन हुन बाध्य पारिएका र परदेशमा गई सीप र ज्ञान हासिल गरेर परिवारको भविष्य खोज्न लागेकाहरूलाई फकाएर राष्ट्रसेवामा ल्याउने सोच उत्तम भएपनि दशकौंदेखि यही चिन्ता र अभियानमा लागेको एनआरएनएलाई एक शब्द पनि परामर्श नगरी चालिएको कदम  हेपिएको देखियो ।  

सरकारको यो खुलेआम हस्तक्षेपको विरुद्ध गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय नेताहरुको मिस्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केहीले के भाको हो ? भेउ नै नपाए झैँ गरी सरकारी सूचनालाई सेयर गरेर अपरिपक्वता दर्साएका छन् भने कोहि सरकारमा रहेको आफ्नो प्रभाव गुम्ने डर र त्रासले आफैले नेतृत्व गरेको संस्थाको अपमान हुँदा पनि चुपचाप देखिएका छन् । 

केहि यसै कामको जिम्मेवारी पाएका गैर आवासीय विज्ञले आफूले  दशक अगाडि ल्याएको अवधारणा सरकारले गर्दियो भन्दै आफ्नो अक्षमता र संघको इज्जत जाँदा पनि नाक फुलाएर सरकारी चाप्लूसी गरेका छन् । 

आगामी नेत्रित्वका दावेदार कुमार पन्त सबै भन्दा पहिले सरकारी सूचना सेयर गर्ने मध्ये एक थिए –  

गैर आवासीय नेपाली संघको गत साल गठित विज्ञ संजाल नेपाल पोलिसी इन्स्टीच्युटले विज्ञहरुको डाटा लिन सुरु गरिसकेको छ ।

उता पैसा र पहुँचको फोहोरी राजनीतिक खेलमा अडेर सीप , ज्ञान र विज्ञताको अवमुल्यन भएको भन्दै डा सूर्य सुवेदी लगायतका संघका  संस्थापक विज्ञहरु ग्लोबल पोलिसी फोरम मार्फत संगठित छन् । 

नेपालमा बिगत ३ दशकदेखि चलेको राजनीतिक रस्साकस्सीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई ५० औ लाख  नेपालीहरुले बिदेशिएर रेमिटान्स , सिप ज्ञान र  स्वयंसेवाले धानेकोकुरा आजसम्म प्रकाशित बिबिध आर्थिक तथ्यांकहरूले छर्लंग पारेको छ । 

गैर आवासीय नेपालीहरुको योगदानलाई सम्मान र कदर गर्ने नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक संसदमा लगेर थन्क्याईएको छ । 

सदियौंदेखि नोट मात्र चल्ने भोट नचल्ने  विभेद बिरुद्ध प्रवासीहरुलाई मतदान अधिकार दिन सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । 

लगानी , पर्यटनदेखि लिएर समग्र राज्यको दुत बनी मातृभूमिको जय गान गाउँदै हिड्ने तमाम गैर आवासीय नेपालीहरुलाई खोक्रो राष्ट्रवादी चस्मा लगाएर देशका खोलानाला बेच्दै मातृभूमीमै रहेर मातृभूमी प्रति नै गद्दार गरिरहेको एक तप्काले सृजना गरेको हेयको दृष्टिले नेतृत्व गरेको राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुका मानसिकता गैर अवासिय नेपालीहरुबाट लिने तर तिनको आत्मा सम्मानमा केहि नगर्ने प्रवृतिलाई चिर्न जन्मिएको गैर आवासीय नेपाली संघ बिबिध अन्तरसंघर्सबाट परिस्कृत हुँदै अघि बढिरहेको पाइन्छ  । 

अर्को तर्फ ८० भन्दा बढी देशमा जालो रहेको गैर आवासीय नेपाली हरुको छाता संस्थामा व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका समुहले अफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा प्रयोग गर्ने सम्भावना उतिकै बढेर गएको छ । 

जस्तै हरेक बैदेशिक भ्रमणमा र लगानीका उच्च स्तरका कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका अद्यक्षलाई लैजाने गरिन्छ तर संस्थागत फाइदाको लागि भन्दा व्यक्तिगत ब्यापारिक फाइदाका काम मात्र हुने गरेको आलोचकहरु बताउने गर्दछन् । 

एकातिर गैर आवासीय नेपालीहरुको हक हितको संरक्षण गर्न, अर्को तिर सामाजिक क्षेत्र र बिकासमा नेपाल सरकार र जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्न साथै ५० लाख गैर आवासीय नेपालीहरुका सपना भजाई नेतृत्व हत्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने दलालहरुबाट जोगाउँदै दूरदर्शी नेतृत्व चुन्नु गैर आवासीय नेपालीहरूको अबको चुनौती देखिन्छ ।  

नयाँ