काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त विर्सिएको कारण अहिलेको दुई तिहाई सरकार इतिहासकै कमजोर भएको बताएकी छिन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले गिरिजा बाबुको सहमति सहकार्य र एकताको सिद्धान्त भुलेको कारण केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार इतिहासकै कमजोर बनेको बताएकी हुन् । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता मात्रै रहेको भन्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराखिएको बताईन् । नेतृ कोइरालाले कमजोर नियन्त्रण प्रणाली र समयमा नै सरकारी खर्च गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै प्राथमिकता नदिनु दुखद् रहेको बताईन् । यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न पनि उनको माग छ । 
 
करको दायरा बढाउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित बनिरहेको भन्दै नेतृ कोइरालाले फजुल खर्च नियन्त्रण भन्दा सरकारले सशर्त अनुदान मार्फत् केन्द्रलाई नै शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिनु संघीयताको मर्म विपरित रहेको समेत धारणा व्यक्त गरिन् । वित्तीय क्षेत्रका केही प्रयासहरु राम्रा देखिएपनि ई–कमर्स, अनलाईन पेमेन्ट, पेमेन्ट गेट वे लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन् । 

सामाजिक सुरक्षा एकीकृत मात्रै नभई डिजिटल प्रविधिमा समेत लैजानको लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले डिजिटल नेपालको लागि धेरै कानूनहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्यार्ईन् । ‘बैंकिङ सिस्टममा परिवर्तन हुनुपर्छ यसबारेमा छलफल गरौं । जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरामा हाम्रो एकदमै कम छलफल हुन्छ । ठूला ठूला गफ गरिन्छ । तर, प्राविधिक विषयमा छलफल कम गरिन्छ’ कोइरालाले भनिन् । 

कृषि र शहरी क्षेत्रबीच रोड कनेक्टिभिटि नभएको भन्दै यसले किसानहरुले तयार पारेको फसल बजारसम्म ल्याउनै मुस्किल रहेको तर्फ पनि सरकारले चासो लिनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिईन् । यसका साथै ‘सोसियो ईकोनोमिक कनेक्टीभिटी’लाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । 

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणले मात्रै होईन अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराई भेगमा बाढी नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक रहेको छ । ’ उनले भनिन् ‘एक पटक आएको बाढीले ७÷८ वर्षसम्म किसानहरुलाई प्रभावित पार्दछ । त्यसैले यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणसँगै बाढी नियन्त्रणलाई पनि बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।’