Skip

सामाजिक न्यायसहितको बजेटमा जोड

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २९ आइतबार

काठमाडौं ।  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्ने खालको बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदको उक्त विश्वासलाई नै खण्डन गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालू आर्थिक वर्षको जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या आउने खालको बजेट ल्याउन सरकार लागिपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

दलीय आधारमा छलफलमा सहभागी भएका सांसदले आआफ्नै दलको मान्यताका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्नेक्रम संसद्को आजको बैठकमा समेत देखियो । आव २०७६-०७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका केही सांसदले भने आलोचनात्मक समर्थन गरे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने विगतमा शुरु गरिएका सकारात्मक कामलाई समेत सरकारले बाहेक गरेकामा गुनासो गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले द्वन्द्वसँग जोडिएका शहीद, घाइते तथा बेपत्ताको परिवारलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई सर्वेसर्वा बनाउनेभन्दा पनि सहयोगीका रुपमा लिँदै राज्यले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र संविधानमा नै लिपिबद्ध भएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायसमेत बजेटमा समावेश हुनुपर्ने नेता गुरुङको भनाइ थियो । नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुक आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा रहेकाले विकास र समृद्धिको यात्रलाई फड्को मार्नेगरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आर्थिक समृद्धिका लागि गुणात्मक स्रोतको खोजी गरी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने खालको बजेट जरुरी रहेको बताए। नेकपाकै सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले विनियोजन विधेयकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले स्रोतको सुनिश्चिता गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारको सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने गरी कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई पनि सबल बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसद छक्कबहादुर लामाको जोड थियो । अर्का सांसद जुलीकुमारी महतोले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यापक संशोधन जरुरी रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले यातायात, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन विकासका लागि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, विकास खर्च सन्तुलित हुनुपर्ने तथा प्रदेश खर्च सन्तुलनमा वितरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कांग्रेसकै सांसद बहादुरसिंह तामाङले यथार्थभन्दा बाहिर गएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएकाले बजेट पनि त्यस्तै खालको आउने भन्दै धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे । सोही दलका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले शक्ति र पहुँचका आधारमा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट राख्ने प्रचलन विगतदेखि नै रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने आशङ्का व्यक्त गरे ।

सांसदहरु हृदेयश त्रिपाठी, सुजाता कोइराला, रेनुका गुरुङ, अमरेशकुमार सिंह, अमृतादेवी अग्रहरी, राजबहादुर बुढा क्षेत्री, रङ्गमती शाही, रामबहादुर विस्ट, कल्याणी खड्का, विमला विकले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

नयाँ