काठमाडौँ । के तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ वा तपाईंको कोही आफन्त गैरआवासीय नेपालीका रुपमा विश्वका कुनै मुलुकमा रहनुभएको छ ? छ भने खुसीको खबर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल नौ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७७ क’ निष्कासन गरेको छ । बैंकले रु २५ करोड मूल्य बराबरको बचतपत्र निष्कासन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय नेपालीका लागि केन्द्रित गरेको हो ।
बैंकका अनुसार ब्याज भुक्तानी अद्र्धवार्षिक रुपमा प्रदान गरिनेछ । घटीमा रु पाँच हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई रु पाँच हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वा मुलुक बाहिरको रोगजारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा परिवारको सदस्यको नाममा उक्त बचतपत्र निष्कासन गरेको हो । परिवारका बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरीले बचतपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बचतपत्र धितो राखी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन र दिन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । यही चैत २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र साँवा भुक्तानी २०७७ साल चैत २९ गते दिने जनाइएको छ । बैंकले प्रत्येक ६-६ महिनामा ब्याज खरिदकर्ता वा आफैँले इच्छाएको व्यक्तिमार्फत भुक्तानी लिन सक्नेछन् भने बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आवेदनकर्ताले राहदानी, कार्यरत मुलुकको प्रवेशाज्ञा, कार्यरत कम्पनीको परिचयपत्र, दुईप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाणका रुपमा विदेशी मुद्रा सटही रसिद वा नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता रहेको भए सो खाताबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचार संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गर्ने भए परिवारका सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बचतपत्रले कामदारको बचतलाई वृद्धि र सुरक्षित गर्ने बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार ÷पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइरहेको अवस्थामा नौ प्रतिशत ब्याज दिनु निक्कै ठूलो प्रतिफल भएको बताउँदै उहाँले यसबाट हाल कामदारको अनावश्यक एवम् अनुत्पादक खर्चमा भइरहेको वृद्धिसमेत कटौती हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले स्वदेश रकम पठाउन लाग्ने खर्चमा कमी हुन्छ, हुन्डी कारोबार रोकिने र राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धि भई राष्ट्रिय गौरवका ठूला–ठूला आयोजना स्वदेशी लगानी नै निर्माण गर्न आधार तयार हुन्छ ।”
