काठमाडौं । यसअघिका प्रक्रियाहरुलाई कुल्चिएर सरकारले आर्थिक वर्षको १० औं महिनामा मात्रै आन्तरिक ऋण लिनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको यो कदमले केही शीर्षकमा राज्यलाई नाफा भएपनि यसले दिगो अर्थतन्त्रको लागि भने चुनौती थप्नसक्ने चिन्ता जानकारहरुले गर्ने गरेका छन् । 

आर्थिक र वित्तीय सूचकहरुको बारेमा राम्रो जानकारी भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रतिशोध र उनको अधिक आत्मविश्वासका कारण सरकारले आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म पनि आन्तरिक ऋण उठाएन । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार साउन महिनादेखि नै राज्यले विस्तारित रुपमा आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बजारको स्थिति र व्याजदरबारे जानकारी मिलिरहने भएपनि सरकारले एकैपटक १० औं महिनामा ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिन सक्ने चिन्ता जानकारहरुले लिएका हुन् । 

सरकारी खर्च कम भएको यो अवस्थामा बजारमा झण्डै ३२ अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा खर्च कम भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण नउठाउँदा राज्यलाई सो ऋण बापतको व्याज रकम तिर्नु परेको छैन । यसले अंकगणीतीय रुपमा फाईदा त गरेको छ । कात्तिक महिनादेखि नै तरलताको दबाबमा रहेको सरकारले त्यतिबेला नै ऋण उठाएको भए अहिले झनै दबाब सिर्जना हुनसक्थ्यो । यसले पनि सरकारले ढिला ऋण उठाउनुमा केही सकारात्मक पक्ष देखिन्छ । 

तर, अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राखेर दुई चार रुपैयाँको लोभमा ढिलो ऋण उठाउनुलाई केही जानकारहरु अर्थमन्त्रीको उग्र आत्मविश्वासको परिणाम मान्छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नै सरकारको पक्षमा आर्थिक सूचकांक प्रस्तुत नगरेको भन्दै अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख नरबहादुर थापालाई राष्ट्र ऋण विभागमा सरुवा गरेपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रतिशोधका कारण थापालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न चाहेनन् । जसका कारण १० महिनासम्म अर्थतन्त्रलाई आवश्यक हुँदा पनि सरकारले ऋण लिएन । 

सुरुमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऋण नलिई नै अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन सक्ने महत्वाकांक्षा राखेर साउन महिनामा आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको समयसम्म उनलाई पनि ऋण आवश्यक रहेको भान भयो र १ सय ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा समेटियो । तर, उनको प्रतिशोध बैशाख २५ गते कार्यकारी निर्देशक थापाको घरविदाको दिनसम्म कायमै रह्यो र थापा गएको भोलिपल्टै राष्ट्र ऋण विभागले आन्तरिक ऋणको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत बनिसकेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईराख्नको लागि आवश्यक नहुँदा पनि राज्यले ऋण लिनु पर्ने बताउँछन् । यस अघिका सरकारहरुले पनि कतिपय अवस्थामा आवश्यक नपर्दा समेत ऋण लिने गरेको भन्दै उनले सरकारको आत्मविश्वासका कारण एकैपल्ट अन्तिम चौमासिकमा ऋण उठाईनु राम्रो नभएको बताए ।

क्षेत्रीले एकै पटक चौथो चौमासिकमा ८६ अर्ब ऋण सरकारले उठाइदिँदा बैंकमा भएको तरलता पनि कम हुने र करदाताहरुले बुझाउने कर पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बुझाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा केही समयको लागि हाहाकार समेत हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले अन्तरबैंक व्याजदर नै ६ प्रतिशत पुगिसकेको बेलामा यसरी बैंकमा भएको ऋण पनि उठाईदिँदा कम तरलता भएका बैंकहरुमा त यसले झनै समस्या निम्त्याउने भन्दै जति भन्यो त्यति ब्याजदर दिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्ने तर्फ पनि सचेत गराएका छन् । 

तर, यसको समाधान पनि नभएको भने होईन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा कूल ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तिर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो ऋण सरकारले तत्कालै बजारमा प्रवाह गर्यो भने त्यसले पनि तरलताको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नसक्छ । त्यस्तै, वर्षान्त हुन लागेकोले सरकारले ठेकेदारहरुलाई दिने भुक्तानीबाट पनि बैंकमा केही तरलता आउन सक्छ । तर, यसलाई सरकारले जिम्मेवार बनेर अघि बढ्न जानकारहरु सुझाव दिन्छन् । 

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै विस्तारित रुपमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बजारमा हुने कर्जाको मागको आधारमा ४र५ वर्षमा बजारको एउटा दिशा बुझ्न सकिने अवस्था हुन्छ । यो कतिपय विकसित मुलुकहरुले पनि अवलम्बन गर्दै आएको कुरा हो । तर, सरकारले वार्षिक तालिका नबनाई एकैपटक यति धेरै ऋण उठाउँदा असार वा अरु महिनामा बजारले कति कर्जाको माग गर्दछ । यसको व्याजदर के हुन्थ्यो ? साउनमा के हुन्थ्यो ? जस्ता विषयबारे सरकार र सिंगो अर्थतन्त्र पनि जानकार हुँदैन । सरकारले एकैपटक असारमा यति धेरै ऋण लिँदा हरेक पल्ट ऋणको समय एकै महिनामा सकिन्छ । जस्तो सरकारले अहिले ५ वर्षे ट्रेजरीदेखि १४ वर्षसम्मको ऋण आह्वान गरेको छ । यसले ठूलो बोझ एकै वर्षमा नथोपरेपनि ५ वर्षपछि हरेक वर्षको असार महिनामा नै सरकारमाथि ऋण तिर्ने बोझ थपिन्छ । यसले पनि सरकारलाई फाईदा नगर्ने बुझाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको छ । 

बजारमा करिब ३२ अर्बको तरलता छ । यसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको सरकारी खर्चले हो । यो वर्ष सरकारी खर्च पनि पहिले जस्तै निराशाजनक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत मात्रै सरकारी ट्रेजरीमा खर्च गर्न सकिन्छ । गत फाल्गुन महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार कूल निक्षेप मध्ये ३०६ अर्ब ८७ करोड सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी भएको छ । यो कूल निक्षेपको करिब १० प्रतिशत हुन आउँछ । यसमा चैत महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक भईसकेको छैन। 

कूल निक्षेपको ४ प्रतिशत सिआरआरको रुपमा राष्ट्र बैंकले राख्ने गरेको छ । यसरी १४ प्रतिशत खर्च भईसकेपछि कूल डिपोजिटको ६ प्रतिशत मात्रै सरकारी सुरक्षणमा खर्चगर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यो मध्ये दुई वा ३ प्रतिशत आफ्नो भल्टमा राखेर बाँकी ३ प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तिर्ने भनेको सार्वजनिक ऋण सरकारले भुक्तानी गरेन भने पनि फाल्गुन महिनाको स्थिती हेर्दा बैंकहरुले ९० अर्बको हाराहारीमा सरकारी ऋणपत्र किन्न सक्छन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

१. कार्यकारी निर्देशक बिदा बसेको भोलिपल्टै सरकारद्वारा आन्तरिक ऋण उठाउने प्रकृया सुरु

२. अर्थमन्त्रीको प्रतिशोधका कारण १० महिनासम्म सरकारले उठाएन आन्तरिक ऋण